पश्चिम बंगाल में चुनाव का मतलब सिर्फ ‘लोकतंत्र का उत्सव’ नहीं, बल्कि एक ऐसा ‘सालाना जलसा’ है जहां लड्डूओं से ज्यादा बमों की गूंज और शांति से ज्यादा ‘बवाल’ होता है। 2026 के विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं और बंगाल की माटी अभी से अपनी परंपरा निभाने को बेताब दिख रही है। बंगाल की राजनीति में ‘शांति’ एक ऐसी विदेशी वस्तु है, जिसे लोग म्यूजियम में देखने जाते हैं। यहां चुनाव प्रचार का मतलब नीतियों पर चर्चा करना नहीं, बल्कि ये तय करना है कि किसके कार्यकर्ता की आवाज़ या कहें ईंट, दूसरे से ज्यादा भारी है… सत्ता पक्ष कहता है कि “सब चोंगा है,” और विपक्ष चिल्लाता है कि “यहां तो जंगलराज है।” लेकिन जनता बेचारी इस दुविधा में है कि वोट डालने बूथ तक जाए या अपनी जान बचाने के लिए घर में ही ‘भात’ खाकर सो जाए।
चुनाव आयोग जब भी बंगाल का रुख करता है, तो उसे अपनी डिक्शनरी में नए शब्द जोड़ने पड़ते हैं। कभी यहां ‘मोहम्मद बिन तुगलक’ का जिक्र होता है, तो कभी आयोग को ही ‘वॉट्सऐप कमीशन’ की उपाधि दे दी जाती है। दिल्ली से नेता आते हैं, सोनार बांग्ला का सपना दिखाते हैं और चले जाते हैं। पीछे रह जाते हैं कार्यकर्ता, जो इस उलझन में एक-दूसरे का सिर फोड़ रहे होते हैं कि कौन ज्यादा बड़ा देशभक्त है या कौन बड़ा ‘बाहरी’।यहां के नेताओं के भाषणों में वो धार है कि शेक्सपियर भी अपनी कब्र में करवटें बदल लें। कटाक्ष ऐसे कि सामने वाला पानी भी न मांगे, और आरोप ऐसे कि सीबीआई और ईडी को बंगाल का परमानेंट एड्रेस लेना पड़ जाए।
बंगाल में विकास की बात तो तब हो जब ‘बवाल’ से फुर्सत मिले। एक तरफ भ्रष्टाचार के ‘पहाड़’ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ उन पहाड़ों को ‘चूहा’ बताकर उड़ा देने की कला यहां ‘कट-मनी’ की चर्चा ऐसे होती है जैसे किसी रेस्टोरेंट का सर्विस चार्ज हो। बंगाल की चुनावी हवा में अब सिर्फ ‘माछ-भात’ की खुशबू नहीं, बल्कि बारूद की तीखी गंध और टीवी डिबेट्स का शोर हावी है।
वहीं, इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक क्षेत्र में उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जब सैकड़ों की भीड़ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। ये पूरा घटनाक्रम कथित तौर पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार, इन अधिकारियों में तीन महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्हें करीब 9 घंटे से अधिक समय तक घेरकर रखा गया।
घटना बुधवार सुबह कालियाचक-2 ब्लॉक विकास कार्यालय के बाहर शुरू हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ जमा हुए थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे उनका मतदान का अधिकार प्रभावित हो रहा है। शुरुआत में ये विरोध शांतिपूर्ण बताया जा रहा था, लेकिन धीरे-धीरे भीड़ उग्र होती गई और अधिकारियों को बाहर निकलने से रोक दिया गया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस घटना का खुद संज्ञान लिया। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि, राज्य में हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जहां हर कोई राजनीतिक भाषा बोल रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों को डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि, सभी चुनावी और प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए।
इसी बीच चुनाव आयोग ने राज्य के डीजीपी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई और जिम्मेदारियों का पता लगाया जा सके। प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि “मालदा के कालियाचक में एक हिंसक भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया, उनका रास्ता रोक दिया और उन्हें बंधक बना लिया। एक सार्वजनिक संस्था को घेराबंदी का मैदान बना दिया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम हो गए और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। राज्य में अब सत्ता नहीं बल्कि डर का राज छा गया है।”
प्रदीप भंडारी ने आगे आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। उन्होंने ममता बनर्जी के हालिया बयान “खेला होगा” का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या यह उसी प्रकार की घटनाओं की ओर इशारा था। बीजेपी इस मुद्दे को कानून-व्यवस्था की विफलता के रूप में पेश कर रही है और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है।
वहीं दूसरी ओर, इस पूरे घटनाक्रम के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर बैठक के एजेंडे का पूरा विवरण सामने नहीं आया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों को समझाने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन भीड़ लगातार आक्रामक बनी रही। अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। देर रात स्थिति पर काबू पाया जा सका और सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
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