CJP ने सरकार से बातचीत पर रखीं शर्तें, कहा- जंतर-मंतर या सार्वजनिक जगह पर ही होगी अगली बैठक

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि संगठन बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगली बैठक किसी मंत्री या नेता के घर अथवा निजी कार्यालय में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार चर्चा करना चाहती है, तो बैठक जंतर-मंतर या किसी सार्वजनिक और तटस्थ स्थान, जैसे कांस्टीट्यूशन क्लब, में आयोजित की जानी चाहिए।

‘सरकार अब खुद बातचीत की बात कर रही है’

सौरव दास ने दावा किया कि शुरुआत में सरकार ने कहा था कि CJP बातचीत करना चाहती है, लेकिन अब सरकार स्वयं बातचीत के लिए तैयार होने की बात कह रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार सुबह दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी संगठन को जानकारी दी कि सरकार बातचीत करना चाहती है। हालांकि उन्होंने दोहराया कि CJP का प्रतिनिधिमंडल किसी नेता के घर जाकर बैठक नहीं करेगा।

‘पहले दिन ही बातचीत होती तो हालात अलग होते’

सौरव दास का कहना है कि सरकार को आंदोलन शुरू होने के पहले दिन ही बातचीत शुरू कर देनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को भी सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव मिला था। उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत से ही निकलता है और CJP भी इसी रास्ते में विश्वास रखती है। उनके अनुसार संगठन के सदस्य बातचीत से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन बैठक का स्थान निष्पक्ष होना चाहिए।

जेपी नड्डा से हुई थी पहली औपचारिक मुलाकात

केंद्र सरकार और CJP के बीच पहली औपचारिक बातचीत सोमवार को हुई थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर उनकी मांगों पर चर्चा की थी। बैठक के बाद सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार के स्तर पर विचार किया जाएगा और संबंधित विषयों पर आंतरिक चर्चा होगी।

जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी बैठक

CJP के अनुसार, सोमवार की बैठक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी। संगठन की ओर से आशुतोष रांका और सौरव दास प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। दोनों नेताओं ने करीब दो घंटे के भीतर दो बार केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान CJP ने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच कराने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी शामिल थी।

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