जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई नए नियम लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब दोनों पर पड़ सकता है। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर आधार अपडेट, रेलवे, इनकम टैक्स, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और वाहनों की कीमतों तक कई अहम बदलाव किए गए हैं। अगर आप इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं, तो आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं 1 जुलाई से लागू हुए 10 बड़े बदलावों के बारे में।
सरकार ने उन लोगों को पहले ही चेतावनी दी थी जिनके पास एक से अधिक एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया था। अब तय समय खत्म होने के बाद बिना जरूरी प्रक्रिया पूरी किए नए सिलेंडर की बुकिंग में दिक्कत आ सकती है। जिन लोगों ने अभी तक KYC पूरी नहीं कराई है, उन्हें भी गैस सेवा लेने में परेशानी हो सकती है।
पिछले कुछ समय में पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ था। अब हालात सामान्य होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार रसोई गैस की कीमतों में राहत दे सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकारी घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
अब आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए लोगों को ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। UIDAI की नई सुविधा के तहत आधार ऐप की मदद से यह काम मुफ्त में किया जा सकेगा। पहले इसके लिए 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था।
रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी नियम सख्त किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिना टिकट यात्रा करने वालों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी नए नियम लागू किए जाने की तैयारी है।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-2 भरने वाले करदाताओं को 31 जुलाई 2026 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। अगर तय समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो जुर्माना देना पड़ सकता है और कुछ टैक्स लाभ भी नहीं मिल पाएंगे।
अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय ने सामान्य और तत्काल दोनों तरह के पासपोर्ट की सेवा फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
SBI Card ने अपने कुछ PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम बदल दिए हैं। अब कई तरह के लेनदेन पर पहले जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। वहीं HDFC बैंक ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए नई शर्त लागू की है। अब मुफ्त लाउंज सुविधा पाने के लिए पिछले तीन महीने में कम से कम 60 हजार रुपये खर्च करना जरूरी होगा।
जुलाई से कई वाहन कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। किआ मोटर्स ने लगभग 2 प्रतिशत तक दाम बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं टाटा मोटर्स भी अपनी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारों की कीमतों में करीब 1.5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी पर विचार कर रही है।
सरकार ने बड़े व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब ट्रांसपोर्ट कंपनियां, फैक्ट्रियां और अन्य बड़े कारोबारी पहले की तरह खुदरा पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद सकेंगे।
दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी पॉलिसी लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत आने वाले चार वर्षों में करीब 15 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है।
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