राजस्थान और हरियाणा की जनता के लिए आज एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। सालों से जिस पानी के मुद्दे पर चर्चा होती रही, जिसको लेकर कई बार बैठकों का दौर चला, अब उस दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना जल समझौते से जुड़े मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी MoA पर हस्ताक्षर किए।
इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। इस समझौते को सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे दोनों राज्यों के लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। हस्ताक्षर के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, आज का दिन इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि, ये समझौता केवल दो राज्यों के बीच पानी बांटने का समझौता नहीं है, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों की उम्मीदों और सपनों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद दिया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा से मानते रहे हैं कि पानी केवल एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन और भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब राजस्थान ने औपचारिक रूप से नर्मदा का पानी नहीं मांगा था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जरूरतों को समझते हुए वर्ष 2003 में बाड़मेर और जालौर जैसे सूखाग्रस्त इलाकों के लिए नर्मदा का पानी उपलब्ध कराने की पहल की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उसी सोच का विस्तार यमुना जल समझौते के रूप में देखने को मिल रहा है।
उनका मानना है कि ये फैसला राजस्थान के उन इलाकों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा, जहां वर्षों से पानी की भारी कमी बनी हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर इस समझौते में ऐसा क्या खास है? दरअसल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि यमुना नदी के पानी के बंटवारे को लेकर वर्ष 1994 में एक समझौता हुआ था। लेकिन हैरानी की बात ये है कि पिछले करीब 32 वर्षों तक यह समझौता पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। समय-समय पर कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में लगातार प्रयास किए गए।
इसी कड़ी में 17 फरवरी 2024 को हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पानी पहुंचाने के लिए संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने का फैसला लिया गया। इसके बाद 23 जून 2026 को दोनों राज्यों के बीच फिर बैठक हुई, जिसमें इस परियोजना के क्रियान्वयन के पूरे ढांचे पर सहमति बन गई। अब उसी सहमति को आधिकारिक रूप देने के लिए MoA पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब जानते हैं कि आखिर पानी राजस्थान तक कैसे पहुंचेगा?
वहीं, इस परियोजना के तहत मानसून के मौसम में राजस्थान के हिस्से का यमुना जल हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू और आसपास के उन इलाकों को मिलेगा, जहां हर साल पानी की भारी किल्लत देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों के लोगों को पीने के पानी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई बार टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार का दावा है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद इन इलाकों में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान निकल सकेगा। इससे न सिर्फ लाखों लोगों को राहत मिलेगी बल्कि भविष्य में पानी की उपलब्धता भी अधिक सुरक्षित होगी।
जानकारों का मानना है कि अगर ये परियोजना तय समय पर पूरी हो जाती है, तो राजस्थान के कई जिलों में जल संकट काफी हद तक कम हो सकता है। इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा और पानी के लिए होने वाली परेशानियां भी घटेंगी। राजनीतिक दृष्टि से भी इस समझौते को काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि लंबे समय से यमुना के पानी का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ था। अब दोनों राज्यों की सहमति और केंद्र सरकार की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर होने से इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि, अब सबसे बड़ी चुनौती इस परियोजना को समय पर पूरा करने की होगी।
क्योंकि किसी भी योजना की असली सफलता तभी मानी जाती है जब उसका लाभ आम लोगों तक पहुंचे। इसलिए अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि भूमिगत पाइपलाइन का निर्माण कितनी तेजी से होता है और आखिर कब राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों तक यमुना का पानी पहुंचता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये समझौता राजस्थान के लिए एक नई शुरुआत माना जा रहा है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो आने वाले वर्षों में लाखों लोगों की जिंदगी पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि ये यमुना जल समझौता वास्तव में राजस्थान के जल संकट को दूर करने में सफल होगा?
