दिल्ली सरकार द्वारा आज से पुराने वाहनों पर ईधन प्रतिबंध लगाने के कारण पेट्रोल पंपों ने कमर कस ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत आज (1 जुलाई) से पेट्रोल पंपों पर पुराने वाहनों को ईधन नहीं दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस और यातायात कर्मियों के साथ मिलकर सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत प्रवर्तन रणनीति बनाई है।वाहन प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, अधिकारी सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत सख्त प्रवर्तन के लिए कमर कस रहे हैं।

परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंप पर अपने संगठन, दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मियों को शामिल करते हुए एक विस्तृत तैनाती की योजना बनाई है। दिल्ली पुलिस के जवान 1 से 100 नंबर वाले ईंधन स्टेशनों पर तैनात रहेंगे, जबकि परिवहन विभाग 101 से 159 नंबर वाले पेट्रोल पंप पर 59 विशेष टीमें तैनात करेगा।

बता दें कि, 350 चिन्हित पेट्रोल पंपों में से प्रत्येक पर एक यातायात पुलिस अधिकारी तैनात किया जाएगा, जो निर्धारित जीवनकाल से अधिक समय तक चलने वाले वाहनों में ईंधन भरने की निगरानी करेगा और उन्हें रोकेगा – डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष। प्रवर्तन अभियान के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पर दो अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा।

सीएक्यूएम ने पहले दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने व्यापक जनादेश के हिस्से के रूप में यह निर्देश जारी किया था। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार ने ईओएल वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए 17 जून को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।

अधिकारियों ने कहा कि एसओपी में कहा गया है कि सभी पेट्रोल पंपों को ऐसे वाहनों से जुड़े सभी अस्वीकृत ईंधन लेनदेन का एक लॉग, चाहे वह मैनुअल हो या डिजिटल, बनाए रखना चाहिए। सीएक्यूएम के निर्देश के अनुसार, सभी ईओएल वाहनों – जिनमें 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं – को 1 जुलाई से दिल्ली में ईंधन भरने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, चाहे उनका पंजीकरण किसी भी राज्य में हो।

एसओपी में निर्दिष्ट किया गया है कि ईंधन स्टेशनों को प्रमुखता से यह संकेत प्रदर्शित करना होगा कि “जीवन समाप्ति वाले वाहनों – यानी 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और सीएनजी तथा 10 वर्ष पुराने डीजल 01.07.2025 को ईंधन नहीं दिया जाएगा।” पेट्रोल स्टेशनों को ईओएल वाहनों को ईंधन देने से मना करने के लिए सीएक्यूएम विनियमों और अनुपालन प्रक्रियाओं पर अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का भी निर्देश दिया गया है।

एसओपी में कहा गया है, “जीवन समाप्ति वाले वाहनों को ईंधन देने से मना करने के लेन-देन का एक लॉग (मैनुअल या डिजिटल) बनाए रखें, जिसे साप्ताहिक आधार पर transport.delhi.gov.in पर परिवहन विभाग को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।” दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) को ईंधन स्टेशनों पर स्थापित स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरा सिस्टम के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। एसओपी में आगे कहा गया है, “ये सिस्टम ईंधन स्टेशन परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के पंजीकरण विवरण को कैप्चर और प्रदर्शित करेंगे और वास्तविक समय में ईओएल वाहनों की पहचान करेंगे।” विभाग पहचाने गए ईओएल वाहनों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें उन्हें जब्त करना और निपटाना शामिल है। इन मानदंडों का उल्लंघन करने वाले ईंधन स्टेशनों को आगे की कार्रवाई के लिए सीएक्यूएम और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को साप्ताहिक रूप से रिपोर्ट किया जाएगा। ईंधन स्टेशन संचालकों द्वारा गैर-अनुपालन पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2014 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश में भी सार्वजनिक स्थानों पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई गई है।

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