हरियाणा विधानसभा में हाल ही में हुए चुनावों में करनाल के घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है, जबकि जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा को डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। यह निर्णय हरियाणा विधानसभा के 15वें सत्र की शुरुआत के साथ ही लिया गया। हरविंदर कल्याण का यह तीसरा लगातार कार्यकाल है, जो उनके राजनीतिक अनुभव और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है।
हरविंदर कल्याण का अध्यक्ष बनने का फैसला एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम है। उनकी पहचान रोड बिरादरी से होने के कारण, उनके चुनाव को भाजपा द्वारा जातिगत और भौगोलिक समीकरणों को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम माना जा रहा है। हाल ही में, भाजपा मंत्रिमंडल में रोड बिरादरी को कोई स्थान नहीं दिया गया था, जिससे उनकी नियुक्ति और भी आवश्यक हो गई थी।
सदन में पहले दिन, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि दो सदस्य—महिपाल ढांडा और अनिल विज—सदन में चुप रहें, तो सब कुछ सही चलेगा। उनकी इस बात पर सदन में हंसी-ठिठोली का माहौल बन गया, जो सदन की सकारात्मकता को दर्शाता है।
डिप्टी स्पीकर के पद के लिए भाजपा ने कृष्ण मिड्डा को चुना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं। मिड्डा का चयन भी पंजाबी समुदाय को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि विधानसभा में 11 पंजाबी उम्मीदवारों में से 8 ने जीत हासिल की है।
पंजाबी समुदाय हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाजपा ने पहले ही अनिल विज को मंत्री बना दिया था, जबकि अन्य सात विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया था। ऐसे में मिड्डा की डिप्टी स्पीकर के रूप में नियुक्ति इस समुदाय के लिए एक संतोषजनक कदम है।
हरियाणा की राजनीति में इन नियुक्तियों का व्यापक असर हो सकता है। हरविंदर कल्याण और कृष्ण मिड्डा के चुनाव से भाजपा ने अपने भीतर संतुलन बनाने का प्रयास किया है। आगामी विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिसमें विकास, सामाजिक न्याय और शिक्षा शामिल हैं।
नए नेतृत्व के साथ, हरियाणा सरकार को आने वाले समय में कई विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इन योजनाओं में बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार शामिल हैं।
विपक्षी दलों को भी अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। वे सरकार की नीतियों और योजनाओं पर सवाल उठाकर अपनी भूमिका निभाएंगे। विधानसभा में चर्चा होने वाले मुद्दे इन नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेंगे।
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