अरविन्द केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें
दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। बता दे कि साल 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी।
इससे पहले मामले की सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल और मटियाला सीट से विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पुलिस ने शिकायत पर जांच नहीं की ऐसे में होर्डिंग किसने लगाए और क्यों लगाए इसकी जांच जरूरी है। अदालत ने पुलिस को 18 मार्च तक मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे।
इससे पहले 2022 में द्वारका स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। जिसके बाद सत्र न्यायालय ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया था। वहीं बता दे इससे पहले भी अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई थी। केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। केजरीवाल के खिलाफ एडवोकेट जगमोहन मनचंदा नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज करवाई थी।
वही शराब निति घोटाले में भी अरविन्द केजरीवल पर मामला दर्ज हो चूका है। जिसमे शराब नीति मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि उसके बाद उनको जमानत मिल गयी थी। दरअसल, ईडी की जांच में सामने आया था कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे थे। बता दें कि मनीष सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने 338 करोड रुपए की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखी थी। इसमें यह साबित हो रहा था कि आबकारी नीति के दौरान शराब माफिया से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल थे।
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