उप्र सरकार की Digital Media नीति को लेकर प्रियंका गांधी ने दिया जवाब

उत्तर प्रदेश सरकार की नई डिजिटल नीति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने तंज कसा और सवाल किया कि न्याय मांग रही महिलाओं की आवाज और 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे।

बता दें कि, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई डिजिटल मीडिया नीति का मसौदा तैयार किया है। इसमें किसी भी ‘आपत्तिजनक सामग्री’ को ऑनलाइन डालने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकार फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर इनके अकाउंट धारकों और प्रभावशाली व्यक्तियों को उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के आधार पर प्रति माह आठ लाख रुपये तक का भुगतान करेगी।

प्रियंका गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे,तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। उप्र सरकार की सोशल मीडिया नीति में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएंगी? 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे?’’

वहीं, उन्होंने सवाल किया कि भाजपा नेताओं-विधायकों द्वारा भाजपा सरकार की पोल-पट्टी खोलना किस श्रेणी में आएगा?