उत्तर प्रदेश

न्यायिक कमीशन ने सौंपी संभल दंगों की रिपोर्ट, CM योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, “डेमोग्राफी बदलने का दुस्साहस अब नहीं होगा”

न्यायिक कमीशन ने सौंपी संभल दंगों की रिपोर्ट

 

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 2024 में हुए दंगों को लेकर गठित न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, विगत सरकारों के दौरान सुनियोजित ढंग से हिंदुओं को निशाना बनाया गया और क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना को बदला गया….

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, “आपने देखा होगा कि, संभल में 2024 के दौरान दंगे की साजिश हुई थी। उस साजिश की रिपोर्ट न्यायिक कमीशन ने अब सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के अंशों से स्पष्ट होता है कि, पूर्ववर्ती सरकारों में, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शासनकाल में… चुन-चुन कर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया।

यह केवल एक दंगा नहीं था, बल्कि एक व्यापक योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को हिंदू विहीन बनाना था।”

रिपोर्ट के मुताबिक, संभल में 1947 के दौरान हिंदू आबादी 45 प्रतिशत थी, लेकिन अब यह घटकर महज 20 प्रतिशत रह गई है। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि, तुष्टिकरण की राजनीति और बार-बार के दंगों ने इस क्षेत्र की सामाजिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि, किस तरह योजनाबद्ध तरीके से भय और दहशत का माहौल बनाकर एक विशेष समुदाय के लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, अब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है… जो न केवल कानून का शासन स्थापित कर रही है, बल्कि जनसांख्यिकी को बदलने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने देगी…. उन्होंने जोर देकर कहा कि, “जो भी अब डेमोग्राफी बदलने का दुस्साहस करेगा, वह खुद पलायन करने पर मजबूर होगा। अब किसी को डराकर भगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

सीएम योगी ने विपक्ष की रणनीति पर हमला बोलते हुए कहा कि, पहले की सरकारों में तुष्टिकरण की नीति को अपनाकर कुछ खास वर्गों को लाभ पहुंचाया गया, जबकि बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित किया गया। उन्होंने कहा, “हमने तुष्टिकरण की नीति को समाप्त कर दिया है। अब संतुष्टीकरण के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचाया जा रहा है।”

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि, वर्तमान सरकार की नीतियां किसी धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करतीं। उन्होंने कहा कि, “अब शासन की योजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता है। विकास सबका, विश्वास सबका और प्रयास सबका, यही हमारी नीति है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले और कोई भी अपने धार्मिक या सामाजिक पहचान के कारण हाशिए पर न रहे।”

संभल दंगों को लेकर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट कई चौंकाने वाले खुलासे करती है। रिपोर्ट में दंगों के पीछे सुनियोजित साजिश की बात कही गई है। जांच आयोग ने यह भी बताया कि, स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर उस वक्त राजनीतिक दबाव बनाया गया, जिसके चलते समय पर कार्रवाई नहीं हो सकी और दंगे भड़क उठे।

रिपोर्ट के मुताबिक, दंगों के दौरान कई हिंदू परिवारों को धमकियां दी गईं, उनके घरों और दुकानों को जलाया गया और उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। ऐसे मामलों की गवाही स्थानीय निवासियों और पीड़ितों ने आयोग के समक्ष दर्ज कराई है। इन गवाहियों में यह भी सामने आया है कि पुलिस ने कई बार आंखें मूंद लीं और राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं की गई।

सीएम योगी ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि, सरकार अब ऐसे किसी भी दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि, “उत्तर प्रदेश अब दंगों का नहीं, विकास का पर्याय बनेगा। हमारे शासन में कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। जो लोग धार्मिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

संभल में हुए दंगों की यह रिपोर्ट न सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा बनकर रह गई है, बल्कि इसने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर तुष्टिकरण बनाम संतुष्टिकरण की बहस को हवा दे दी है। रिपोर्ट के बाद सत्तारूढ़ दल जहां विपक्ष पर निशाना साध रहा है, वहीं विपक्ष ने अभी तक इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है।

इस पूरी घटना ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर धर्म और जनसंख्या संतुलन जैसे संवेदनशील मुद्दों की ओर मोड़ दिया है। प्रशासन की ओर से रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

Kirti Bhardwaj

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