निकाय मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को दिया कड़ा संदेश

रेवाड़ी जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक रेवाड़ी के बाल भवन में की गई. बैठक की अध्यक्षता निकाय मंत्री विपुल गोयल ने की. इस दौरान 13 परिवाद बैठक में रखे गए, जिनमें से 11 परिवादों का समाधान कर दिया गया. जबकि दो परिवादों की रिपोर्ट मांगी गई है.

हरियाणा के निकाय मंत्री विपुल गोयल ने सख्त लहजे में अधिकारियों को चेताया है कि जनता की समस्याओं का समाधान तय समय सीमा में किया जाए, अन्यथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को याद दिलाया कि उनकी सैलरी जनता के पैसों से मिलती है, और इसलिए उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा होनी चाहिए।

बैठक में जताई नाराजगी

विपुल गोयल ने शहरी विकास, सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति और सड़क मरम्मत जैसे मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर और समय सीमा के भीतर होना चाहिए। मंत्री ने कहा, “जनता को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि हर समस्या का समाधान तय समय में करें।”

समस्या समाधान में देरी पर लगाई फटकार

बैठक के दौरान कई मामलों में समस्याओं के समाधान में देरी की शिकायतें सामने आईं। इस पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा, “आप जनता के सेवक हैं, और आपकी प्राथमिकता जनता की समस्याओं को हल करना होना चाहिए। कोई भी लापरवाही करने वाले अधिकारी बच नहीं पाएंगे।”

समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश

निकाय मंत्री ने अधिकारियों को हर शिकायत का समाधान करने के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत अधिकतम 15 दिनों के भीतर हल होनी चाहिए। साथ ही, यदि किसी अधिकारी की ओर से देरी होती है, तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा।

स्वच्छता और जल आपूर्ति पर जोर

बैठक में स्वच्छता और जल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया। मंत्री ने कहा, “शहरों में सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए नियमित निगरानी होनी चाहिए। गंदगी और कचरा प्रबंधन में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।”
जल आपूर्ति के मुद्दे पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचे। उन्होंने कहा, “पानी हर नागरिक का अधिकार है, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति तक साफ पानी पहुंचे।”

सड़कों की मरम्मत और यातायात सुधार

बैठक में सड़कों की खराब हालत पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सड़कों की मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा, “खराब सड़कों से जनता को काफी परेशानी होती है। ऐसे में यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि सड़कों को ठीक किया जाए और यातायात को सुचारू बनाया जाए।”

अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

निकाय मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेताया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, “अगर कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात याद रखें कि आपकी सैलरी जनता के पैसों से आती है, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि जनता की समस्याओं का समाधान करें।”