उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में गुरुवार की देर रात एक बड़ा उलटफेर हुआ, जब शासन ने 46 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए। यह बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार की उच्चस्तरीय प्रशासनिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इस बदलाव में कुछ बड़े नाम शामिल हैं और अधिकारियों के दायित्वों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
इस फेरबदल में एक प्रमुख नाम संजय प्रसाद का है, जिनकी एक बार फिर से गृह विभाग में वापसी हुई है। संजय प्रसाद को पहले गृह विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन चुनावों के दौरान आयोग के निर्देश पर उनका यह कार्यभार वापस ले लिया गया था। अब उन्हें फिर से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके गृह विभाग का कार्यभार दीपक कुमार से वापस लिया गया। दीपक कुमार को वित्त और माध्यमिक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।
दीपक कुमार, जो पहले अपर मुख्य सचिव गृह के रूप में कार्यरत थे, को अब वित्त, संस्थागत वित्त, बाह्य सहायतित परियोजनाओं, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही उन्हें गृह गोपन, वीजा, पासपोर्ट, और सतर्कता विभागों से मुक्त कर दिया गया है। यह बदलाव योगी सरकार के प्रशासनिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है और राज्य के वित्तीय प्रबंधन और शिक्षा क्षेत्रों में नई दिशा की ओर इशारा करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग के प्रमुख डॉ. हरिओम को एक अन्य विभाग में स्थानांतरित कर दिया है। उन्हें समाज कल्याण विभाग से हटाकर व्यावसायिक शिक्षा विभाग में भेजा गया है। यह तबादला उनके विभागीय मंत्री की नाराजगी के बाद किया गया था। इस बदलाव ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार ने विभागीय मंत्री की राय को गंभीरता से लिया है और अधिकारियों के कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फेरबदल के साथ कई अधिकारियों को नए दायित्व सौंपे हैं। यह बदलाव प्रशासनिक सुधार, विभागीय दक्षता और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में उठाया गया कदम प्रतीत होता है। इन बदलावों से यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार अपने प्रशासनिक तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए तत्पर है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परिवर्तनों को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा है, जो राज्य में बेहतर प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक हैं। साथ ही, इन परिवर्तनों से यह भी साफ है कि सरकार अपने अधिकारियों की कार्यक्षमता और उनके प्रति मंत्री की संतुष्टि को सर्वोपरि मानते हुए इस तरह के फैसले ले रही है।
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