big change in UP-BJP: यूपी-BJP में होगा बड़ा बदलाव, मिशन 2027 की तैयारी शुरू

big change in UP-BJP: यूपी-BJP में होगा बड़ा बदलाव

 

भारतीय जनता पार्टी ने हाल के वर्षों में एक के बाद एक कई राज्यों में जबरदस्त चुनावी जीत दर्ज की है। 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार बहुमत हासिल किया है… और भाजपा ने अपनी केंद्रीय ताकत को एक बार फिर से साबित कर दिया है… अब इसी ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर उत्तर प्रदेश पर टिकी है, जहां जल्द ही संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक भाजपा गहन रणनीति अपनाने के मूड में है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में पंचायत चुनाव, विधान परिषद चुनाव और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे कई महत्वपूर्ण पड़ाव सामने हैं।

यूपी में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पिछले 11 महीनों से नहीं हो पा रही है। 15 जनवरी, 2025 को ये नियुक्ति होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव, यूपी के उपचुनाव और फिर बिहार चुनाव की राजनीतिक व्यस्तता के चलते मामला लगातार टलता रहा। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं, बल्कि केंद्र के लिए भी रणनीतिक महत्व रखता है। इसी वजह से केंद्रीय नेतृत्व बिना किसी जल्दीबाजी के, गंभीर चर्चा और विश्लेषण के बाद ही फैसला लेने पर जोर दे रहा है।

बिहार चुनाव नतीजों के बाद पार्टी में हलचल तेज हो गयी है। अब केंद्रीय नेतृत्व यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में आरएसएस या पार्टी के गुटों के पारंपरिक दबाव को दरकिनार करने को तैयार दिखता है। ये स्थिति बताती है कि अब निर्णय पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है, जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने के लिहाज से निर्णायक कदम उठा सकता है। भाजपा सूत्र बताते हैं कि, प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया शुरू होगी, जैसा 2019 में हुआ था।

 

प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए तेजतर्रार नेता की तलाश अक्सर भाजपा के भीतर मंथन का विषय रहती है। वर्तमान में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम चर्चा में है। प्रदेश भाजपा का एक वर्ग ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के उद्देश्य से किसी मजबूत ब्राह्मण चेहरे को अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रहा है। दिल्ली में भी पाठक के समर्थन में लॉबिंग हो रही है। ब्रजेश पाठक द्वारा धोती-कुर्ता जैसे पारंपरिक पहनावे को अपनाना भी इस बात के संकेत देता है कि वे अपनी खांटी ब्राह्मण नेता की छवि को मजबूत करना चाह रहे हैं।

जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का चयन टलता गया, वैसे-वैसे संगठन में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत महसूस की जाने लगी। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को महज एक साल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन परिस्थितियों के कारण उनका कार्यकाल तीन साल से ज्यादा हो गया। चौधरी अनुभवी होकर केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद हैं, लेकिन पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि अब नए तेवर वाले अध्यक्ष की आवश्यकता है, जो कार्यकर्ताओं, संगठन और सरकार तीनों के बीच संतुलन बनाए रख सके।

 

योगी सरकार 2.0 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार भी दिसंबर में संभावित है। यूपी मंत्रिमंडल में फिलहाल 54 मंत्री हैं जबकि 60 की अनुमति है, यानी 6 पद खाली हैं। पूर्व पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के केंद्र सरकार में शामिल होने से कैबिनेट में रिक्तता बढ़ी है। आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार के सामाजिक समीकरणों का संतुलन साधना जरूरी हो गया है।

 

भाजपा की ओर से दलित, पिछड़ा, अगड़ा समेत हर वर्ग का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में सुनिश्चित करने की कोशिश रहेगी। नए चेहरों को शामिल कर संगठन के ग्राउंड लेवल वर्कर और आम जनता के बीच विश्वास कायम किया जायेगा। साथ ही, जिन मंत्रियों के काम को लेकर पार्टी, सरकार या आरएसएस कार्यकर्ताओं में असंतोष है, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की चर्चा भी है। हालांकि, एक वर्ग चुनावी वैतरणी के दौरान किसी को बाहर करने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार संगठनात्मक बदलाव के बाद ही होगा।

 

यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का चयन जितना संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही पार्टी के कैडर और आमजन के लिए भी। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व और दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षाए… इनके समन्वय का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर होता है। आगामी पंचायत चुनाव की वजह से संगठन को जमीनी तौर पर मजबूत बनाने का दबाव है। साथ ही, विधान परिषद स्नातक/शिक्षक चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू करनी है।

 

प्रदेश परिषद की बैठक में शीर्ष नेतृत्व की ओर से तय नाम का नामांकन कराया जाएगा, जिसमें चुनाव पर्यवेक्षक पीयूष गोयल अहम भूमिका निभाएंगे। तय प्रक्रिया के तहत एक ही नामांकन दाखिल होगा और चुनाव प्रभारी शीर्ष नेतृत्व के फैसले की घोषणा करेंगे।

 

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविध राज्य में अगड़ा-पिछड़ा-दलित समीकरण साधना बड़ी चुनौती है। भाजपा ने बीते चुनावों में हर वर्ग को साधकर बड़े जनमत का समर्थन पाया है। अब पार्टी के भीतर चर्चा है कि ब्राह्मणों को संगठनात्मक नेतृत्व में बड़ी भागीदारी देना सामाजिक संतुलन के लिहाज से फायदेमंद रहेगा। ब्रजेश पाठक जैसे चेहरों को सामने लाना इसी रणनीति का हिस्सा है। भूमि-पुत्र, बुनकर, युवा… हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए पार्टी का नेतृत्व मंत्रिमंडल में नए नामों को जगह देने का मन बना चुका है।

 

ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भाजपा ने हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार चुनाव के हालिया दौर में अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश में भी केंद्रीय नेतृत्व पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से काम करने की स्थिति में है। पुराने गुटों का असर अब निर्णायक नहीं, बल्कि नेतृत्व की नीति और चुनावी रणनीति प्रधान होगी।

 

प्रदेश सरकार के मौजूदा मंत्रियों में कई ऐसे हैं, जिनके कार्य को लेकर पार्टी, सरकार या आरएसएस में नाराजगी है। चुनाव के इलाके में कार्यकर्ता और समाज का असंतोष पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि अगर संगठन या सरकार में देरी की गई तो इसका सीधा असर चुनावी कामकाज पर पड़ेगा। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक हर पडाव पर पार्टी को निर्णायक भूमिका में रहना है।

 

मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी खुद भी ज्यादा समय तक इस पद पर नहीं रहना चाहते, जबकि कई लोग मानते हैं कि उनमें उतना तेजतर्रार नेतृत्व नहीं है जितना इस चुनावी दौर में जरूरी है। भाजपा जानती है कि 2027 में सरकार की हैट्रिक के लिए संगठन में जोश, ऊर्जा और टीमवर्क जरूरी होगा, जिससे कार्यकर्ता और जनता दोनों खुश रहें।

चुनाव की तरफ बढ़ते यूपी में भाजपा के संगठन और सरकार दोनों में बड़े बदलाव की संभावना प्रबल हो गयी है। दिसंबर तक संगठन और मंत्रिमंडल में नए चेहरे जगह लें, इससे चुनावी तैयारियों को गति मिलेगी। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, नए मंत्रियों का चयन और सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति भाजपा के आगामी सफर को आसान और मजबूत बना सकती है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हर महत्वपूर्ण कदम फूंक-फूंक कर रख रहा है ताकि किसी भी वर्ग का असंतोष उन पर भारी न पड़े।

 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी दिखाती है कि राजनीति में परिस्थितियां हमेशा बदलाव की मांग करती हैं। जैसे-जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव पास आएगा, यूपी भाजपा में नये चेहरे, नयी नीति और नये समीकरणों की झलक और भी स्पष्ट होगी। नेतृत्व का परिवर्तन तात्कालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक सोच के साथ हो रहा है, जिससे संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं का जोश और समाज का भरोसा कायम रह सके।

यूपी भाजपा आगामी चुनावी चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन और सरकार में निर्णायक परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। ब्रजेश पाठक जैसे तेजतर्रार नए नेता, मंत्रिमंडल में सामाजिक संतुलन, केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति और कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने की नीति भाजपा को उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हैट्रिक दिलाने के लिए तैयार कर रही है। अब देखना है कि नई नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार पार्टी को किस स्तर पर परिवर्तन के रास्ते पर ले जाते हैं।