हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, शहीद अग्निवीरों के परिजनों के लिए एक करोड़ का ऐलान

हरियाणा सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह अपने वीर सपूतों और उनके परिवारों के साथ हमेशा खड़ी है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश के वीर सपूतों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हरियाणा के अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिकि अब शहीद अग्निवीरों के परिजनों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। बता दें कि अभी तक ये सम्मान केवल सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों को दिया जाता था। लेकिन अब हरियाणा की बीजेपी सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को भी उसी सम्मान में शामिल किया है।

पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण

नायब सिंह सैनी सरकार का ये फैसला केवल आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये सरकार की संवेदनशीलता और शहीदों के लिए सम्मान का प्रतीक है। इस फैसले से ये भी साफ होता है कि हरियाणा सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर उनका क्रियान्वयन कर उन लोगों तक पहुंचती है, जो देश की सुरक्षा के लिए बलिदान देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नेतृत्व वाली सरकार हर मोर्चे पर न केवल सक्रिय है, बल्कि मानवीय मूल्यों के प्रति भी समर्पित है। इसके अलावा नायब सिंह सैनी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 फीसदी आरक्षण मिलेगा, जो पहले 10 फसदी था। ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्री की सिफारिश पर लिया गया, जिससे यह साफ है कि राज्य और केंद्र की सरकारें अग्निवीरों को भविष्य में मजबूत और आत्मनिर्भर नागरिक बनाना चाहती हैं।

शहीद विनय नरवाल के परिजनों के लिए भी की थी घोषणा

बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बीच तनाव है। ऐसे में हरियाणा सरकार का ये फैसला देश के अग्निवीरों का हौसला बढ़ाने वाला है। क्योंकि अगर अग्निवीर सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं तो सैनी सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके परिवार की हर छोड़ी बड़ी जरूरत का ख्याल रखे। जिसमें हरियाणा की सरकार खरी उतर रहे है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कई मौकों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये करके भी दिखाया है। दरअसल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को भी सम्मान देने का निर्णय लिया है। उनके परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि शहीदों के बलिदान को याद रखने और उनके परिवारों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी का जीवंत उदाहरण है।

दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बना हरियाणा

हरियाणा सरकार का यह कदम ना सिर्फ़ प्रेरणादायक है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल है। ऐसे निर्णय देश की रक्षा करने वाले वीरों को एक सशक्त संदेश देते हैं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह केवल नीति नहीं – राष्ट्रभक्ति, सम्मान और संवेदनशीलता की एक मिसाल है।