मिडिल ईस्ट से तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत के बाद सरकार और तेल कंपनियों ने एलपीजी (LPG) गैस सिस्टम में कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मकसद यह है कि गैस की सप्लाई सही तरीके से चलती रहे और लोग घबराएं नहीं।
सरकार ने अब एलपीजी के इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू किए हैं, जो 1 मई 2026 से लागू हो गए हैं। इसके तहत उन परिवारों की पहचान की जा रही है जिनके पास एक साथ एलपीजी सिलेंडर और पाइपलाइन (PNG) दोनों की सुविधा है।
नए नियम के अनुसार, जिन घरों में PNG गैस लग गई है, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन बंद (सरेंडर) करना होगा। ऐसे लोग अब नया एलपीजी कनेक्शन नहीं ले पाएंगे और न ही रिफिल करा सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य गैस का गलत इस्तेमाल रोकना और सब्सिडी का सही उपयोग करना है। अब तक 43,000 से ज्यादा लोगों ने अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिया है।
इसके साथ ही इंडेन, भारत गैस और HP गैस के ग्राहकों के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अब गैस बुकिंग के बीच का समय बढ़ा दिया गया है, OTP से डिलीवरी अनिवार्य कर दी गई है और KYC अपडेट करना जरूरी कर दिया गया है। शहरी इलाकों में अब गैस बुकिंग का अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 45 दिन तक कर दिया गया है।
वहीं, पिछले कुछ महीनों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2026 से अब तक कई बार दाम बढ़े हैं। मार्च की शुरुआत में 28 से 31 रुपये की बढ़ोतरी हुई, फिर 7 मार्च को 114.5 रुपये बढ़े, उसके बाद अप्रैल में 196 से 218 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई और अब 1 मई को करीब 993 रुपये तक की बड़ी बढ़ोतरी की गई है।
सरल शब्दों में, सरकार ने गैस सप्लाई और इस्तेमाल के नियम सख्त कर दिए हैं और साथ ही कमर्शियल गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ताकि सिस्टम को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके।
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