सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले में मुकदमे को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग को ठुकरा दिया। इसके साथ ही, बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने के शीर्ष अदालत के निर्णय के खिलाफ रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर उनकी माफी भी स्वीकार कर ली गई है।
2015 में, तेलंगाना में कैश-फॉर-वोट का मामला तब सामने आया था जब कुछ आरोपों के तहत यह कहा गया था कि राजनीतिक लाभ के लिए पैसे का उपयोग किया गया। इस मामले में रेवंत रेड्डी का नाम भी शामिल है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन शामिल थे, ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले में अभियोजन के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे इस मामले में रेवंत रेड्डी को कोई रिपोर्ट न दें।
कोर्ट ने रेवंत रेड्डी द्वारा दी गई माफी पर भी ध्यान दिया और इस संबंध में आगे की कार्यवाही को बंद कर दिया। अदालत ने कहा, “हालांकि हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सभी संवैधानिक पदाधिकारियों को संविधान द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सावधान रहना चाहिए।”
अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के तीनों अंग – विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका – को एक-दूसरे के कामकाज के प्रति परस्पर सम्मान दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों पर टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, भले ही निष्पक्ष आलोचना का स्वागत किया जाए।
रेवंत रेड्डी ने के कविता को जमानत मिलने के संबंध में अपने बयान में संदेह जताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित है। उन्होंने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया को 15 महीने बाद जमानत मिली, जबकि अरविंद केजरीवाल को अभी तक जमानत नहीं मिली है।
अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें किसी की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सभी को अंतरात्मा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए।
अदालत ने गुंटाकांडला रेड्डी और अन्य द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें मुकदमे को तेलंगाना से मध्य प्रदेश के भोपाल स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि अधिकांश गवाहों की मुख्य रूप से जांच की गई है और रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं, इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
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