राजस्थान में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज, निवेशकों को मिल रही सुविधाएं: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की समीक्षा

जयपुर, 1 मई 2025। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन और राजस्व वृद्धि को गति देना है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू किया है, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य के औद्योगिक विकास और उद्यमिता के वातावरण पर देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन से निवेशकों का विश्वास राज्य सरकार की ओर बढ़ा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समयबद्ध ढंग से निवेश प्रस्तावों की मूल्यांकन प्रक्रिया करें और यह सुनिश्चित करें कि निवेश धरातल पर तेजी से लागू हो। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि निवेशकों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS-2024) के तहत रियायतें और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

निवेश प्रस्तावों की प्रगति के अनुसार दिए जाएंगे परिलाभ

श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार उन निवेशकों को हरसंभव सुविधा देगी, जो समय सीमा में निवेश की प्रगति को लेकर गंभीरता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों की प्रगति की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए और रोजगार सृजन की वास्तविकता को आंकते हुए परिलाभ (इंसेंटिव्स) दिए जाएं।

कस्टमाइज पैकेज के प्रस्तावों का होगा विस्तृत अध्ययन

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान विशेष रूप से कस्टमाइज पैकेज में सम्मिलित किए जाने वाले निवेश प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक निवेश न केवल आर्थिक रूप से राज्य के लिए लाभकारी हो, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर भी प्रदान करे।

विभिन्न विभागों की उपस्थिति में हुई गहन चर्चा

बैठक में मुख्य सचिव सहित जल संसाधन, वित्त, राजस्व, ऊर्जा, उद्योग एवं खान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने रियायत, छूट, पैकेज और सुविधाओं से संबंधित प्रस्तावों पर विस्तृत जानकारी साझा की और मुख्यमंत्री को प्रदेश में चल रहे निवेश प्रोजेक्ट्स की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी अपेक्षा जताई कि निवेशकों को “सिंगल विंडो सिस्टम” के माध्यम से शीघ्रता से सेवाएं प्रदान की जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की नौकरशाही की जटिलताओं से बचा जा सके।