राजस्थान: हनुमान बेनीवाल की चेतावनी पर घुटनों पर आई सरकार!

राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने संविदा कर्मचारियों की नौकरी की असुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। SMS अस्पताल में संविदा नर्सिंगकर्मी के रूप में कार्यरत दीपक चरवाल की मौत के बाद अस्पताल परिसर में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। परिजनों और साथी कर्मचारियों का आरोप है कि नौकरी समाप्त होने के सदमे ने दीपक को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया।

दीपक चरवाल पिछले चार वर्षों से जयपुर के महिला चिकित्सालय में संविदा नर्सिंग स्टाफ के तौर पर कार्यरत थे। अस्पताल में अपनी सेवाएं देने वाले दीपक का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन हाल ही में जारी हुए एक प्रशासनिक आदेश ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया।

एक आदेश और सैकड़ों परिवारों पर संकट

12 जून को अस्पताल प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत महिला चिकित्सालय से करीब 150 संविदा कर्मचारियों को हटाया गया। वहीं जेके लोन अस्पताल के लगभग 200 कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किए गए। इस फैसले के बाद सैकड़ों परिवारों के सामने रोजगार और आजीविका का संकट खड़ा हो गया।

इन्हीं कर्मचारियों में दीपक चरवाल का नाम भी शामिल था। बताया जा रहा है कि नौकरी समाप्त होने की सूचना मिलने के बाद वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थे। परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों का भविष्य और आर्थिक चिंताएं उन्हें लगातार परेशान कर रही थीं।

अस्पताल में इलाज से पहले ही टूट गई जिंदगी

परिजनों और साथियों के अनुसार, दीपक ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मौत की खबर फैलते ही अस्पताल परिसर में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया।

सैकड़ों संविदा कर्मचारी काम छोड़कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। अस्पताल परिसर में नारेबाजी शुरू हो गई और कर्मचारियों ने प्रशासनिक फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि वर्षों तक सेवाएं लेने के बाद अचानक कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाना अन्यायपूर्ण है।

परिजनों ने उठाई मुआवजे और नौकरी की मांग

दीपक की मौत के बाद उनके परिजनों ने आर्थिक सहायता और परिवार के पुनर्वास की मांग की। परिवार की ओर से 50 लाख रुपये के मुआवजे और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग रखी गई। इस दौरान कुछ कर्मचारियों ने भी कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई।

स्थिति को संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों और प्रदर्शनकारियों से लगातार बातचीत शुरू की। मामला धीरे-धीरे राजनीतिक मुद्दा भी बन गया और कई राजनीतिक नेताओं ने घटनास्थल पहुंचकर परिवार को समर्थन दिया।

नेताओं की एंट्री से बढ़ा दबाव

विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। बाद में नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। राजनीतिक समर्थन मिलने के बाद प्रशासन पर समाधान निकालने का दबाव और बढ़ गया।

बातचीत के बाद बनी सहमति

कई घंटे चली चर्चा और तनावपूर्ण माहौल के बाद प्रशासन तथा परिजनों के बीच समझौता हो गया। सहमति के तहत दीपक की पत्नी को मेडिकल कॉलेज में संविदा आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

इसके अलावा परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहयोग राशि जुटाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री आवास योजना और सांसद कोटे के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने का भी भरोसा दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से पांच लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई, जबकि परिवार को पालनहार योजना से जोड़ने पर भी सहमति बनी।

संविदा कर्मचारियों की स्थिति पर फिर उठे सवाल

समझौते के बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया और अस्पताल परिसर में हालात सामान्य होने लगे। हालांकि इस घटना ने संविदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

सरकारी संस्थानों में वर्षों तक सेवाएं देने वाले हजारों संविदा कर्मचारी आज भी स्थायी रोजगार की उम्मीद में काम करते हैं। उनकी नौकरी अक्सर अनुबंध, आदेश या प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर रहती है। ऐसे में रोजगार समाप्त होने का असर केवल कर्मचारी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है।

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