दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। वहीं, इससे पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
आपको बता दें कि, बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ठ ने अपने आदेश कहा था कि, सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले ईडी को अनुमति लेनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनके और अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट अवैध है क्योंकि अभियोजन शिकायत दर्ज करने से पहले अधिकारियों से पहले अनुमति नहीं ली गई थी।
बता दें कि, बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने CAG की रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा में देरी को लेकर आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल-जज बेंच ने कहा कि, CAG रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखना पड़े इसलिए दिल्ली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने से अपने पैर पीछे खींच दिए।
आपको बता दें कि, कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्काली मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था और इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आप के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की जिसके बाद सीबीआई 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया और इसमें पैसों की हेराफेर का भी आरोप लगा और इसलिए मनी लॉन्डिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया।
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