जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के आसपास, यानी उससे पहले या बाद में लिया जा सकता है।
मीडिया से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कैबिनेट का विस्तार उनकी जिम्मेदारी है और इस पर उचित समय पर फैसला लिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नए मंत्रियों और संभावित फेरबदल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
मौजूदा नियमों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत मंत्रिपरिषद में अधिकतम नौ मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल सरकार में मुख्यमंत्री समेत छह सदस्य हैं। ऐसे में तीन नए मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश बनी हुई है।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट विस्तार के दौरान तीन नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव होने की संभावना है। चर्चा है कि फेरबदल के बाद कुछ मंत्रियों से महत्वपूर्ण विभाग वापस लिए जा सकते हैं और कुछ मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
बताया जा रहा है कि जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के आसपास होगा। ऐसे में कैबिनेट विस्तार भी उसी समय के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, 3 जून को हुई दाचीगाम बैठक के बाद पार्टी के भीतर मंत्रियों के कामकाज को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों और सरकार का समर्थन कर रहे कुछ निर्दलीय सदस्यों ने फंड के वितरण और प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई थी।
बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री के अलावा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHE), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, वन तथा उपभोक्ता मामले (CAPD) विभागों के कामकाज को लेकर भी आलोचना की गई थी। इसी के बाद कैबिनेट में बदलाव की चर्चा ने जोर पकड़ लिया।
हालांकि, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या किन मंत्रियों की जिम्मेदारियों में बदलाव होगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस संबंध में अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
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