उत्तर प्रदेश सरकार की सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सबसे चर्चित फैसला शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने का रहा। अब इस तहसील को ‘भगवान परशुराम पुरी’ के नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नाम बदलने की प्रशासनिक प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक लखनऊ स्थित 5, कालीदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर हुई। बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि एक प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया।
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026, डेटा सेंटर नीति-2026 और स्टार्टअप मिशन की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का मानना है कि इन नीतियों से राज्य में नए उद्योगों और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसान, पशुपालक तथा डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोग उठा सकेंगे। किसी बीमारी, दुर्घटना, अपंगता या पशु की मृत्यु की स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा। यह योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू की जाएगी।
बैठक में तीन नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई। इनमें कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक में मदरसा शिक्षकों की ग्रेच्युटी से जुड़ा प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सका। यह प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में शामिल था, लेकिन सरकार ने फिलहाल इसे स्थगित कर दिया है। इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा।
बैठक से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर उनके सपने को पूरा किया गया।
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