लालू यादव ने भी कहा था वक्फ को लेकर संशोधन हो ? वीडियो वायरल

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया. एक तरफ विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है तो इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वे खुद वक्फ को लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं. इस वीडियो को अब बीजेपी और तमाम सहयोगी दल शेयर कर रहे हैं. जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो 2010 का है. संसद में लालू यादव यह कह रहे हैं,

लालू यादव ने क्या कहा था ?

‘देखिए कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा. सारी जमीनें हड़प ली गई हैं. ऐसा नहीं है कि कोई खेती-बाड़ी वाली जमीन है. पटना के डाकबंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गया. आगे से लाइए… पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका.’

नितिन नबीन ने किया तंज

बीजेपी विधायक और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने भी इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, “2010 में लालू जी ने संसद में स्वयं वक्फ को लेकर कठोर कानून बनाने की बात की थी और माना था कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जे की बड़ी लूट चल रही है, लेकिन आज, वही लालू जी की पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रही है!” बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी एक्स पर लालू यादव के इस वीडियो को शेयर किया है. उन्होंने लिखा, “लालू यादव जी ने 2010 में  संसद में स्वीकार किया था कि Waqf Board में जमीन कब्जा के नाम पर भारी लूटपाट चल रही है.”

वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में मतदान करें: मांझी 

वहीं जीतन राम मांझी ने कहा, “वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कुछ लोग सिर्फ इसलिए कर रहें हैं क्योंकि यह कानून नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ला रही है. वैसे 2010 में लालू यादव जी ने वक्फ के कड़े कानून बनाए जाने की बात कही थी. मेरा इंडी गठबंधन वालों से आग्रह है कि लालू जी की बातों को ध्यान से सुनें और सदन में वक्फ संशोधन बिल 2025 के पक्ष में मतदान करें.”

मुस्लिमों को दिए 5 आश्वासन

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश हो गया है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए मुसलमानों को पांच प्रमुख आश्वासन दिए, जिसमें मस्जिदों पर कार्रवाई से इनकार और धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप न करने का वादा शामिल है. विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा के लिए अधिक समय की मांग की और हंगामा किया. सरकार ने दावा किया कि यह विधेयक केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है और धार्मिक स्थलों से इसका कोई लेना-देना नहीं है.