22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देशभर में आक्रोश है। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई, दर्जनों घायल हुए। सरकार ने इसे सीधी चुनौती माना है और कड़ा जवाब देने का फैसला लिया है। सबसे बड़ा फैसला आया है सिंधु जल संधि को लेकर। भारत ने 1960 की इस ऐतिहासिक संधि को निलंबित करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या इसे पूरी तरह खत्म करना आसान है? और अगर मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा, तो कौन किसके साथ खड़ा होगा?
उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जनजातीय समाज…
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने की लड़ाई केवल सरकार…
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भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत कार्यरत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स…