पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल संशोधन को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा अब सियासी रूप से तूल पकड़ चुकी है। बीजेपी जहां लगातार राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है — राष्ट्रपति शासन तो केंद्र सरकार पर लगना चाहिए।
मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक कम से कम तीन लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार, 200 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं बीजेपी का आरोप है कि यह सब टीएमसी की शह पर हो रहा है और राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है।
बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला और कहा, “अगर यह घटना मुस्लिम समाज के खिलाफ होती, तो ममता बनर्जी आंदोलन कर रही होतीं। लेकिन अब वो मौन हैं, क्योंकि पीड़ित हिंदू हैं।”
बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, “अगर राष्ट्रपति शासन कहीं लगना चाहिए, तो वह केंद्र सरकार पर लगना चाहिए, जो समाज को बांटने की कोशिश कर रही है।” उन्होंने हिंसा को आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि ये तनाव बिहार और बंगाल में चुनावी ध्रुवीकरण की रणनीति का हिस्सा है।
सिन्हा ने बंगाल की स्थिति को “शांतिपूर्ण” बताते हुए कहा, “मैं आसनसोल का सांसद हूं। यहां भाईचारा है, शांति है। आज तक मैंने किसी बड़े दंगे की खबर नहीं सुनी। बंगाल में 30 से 35% मुस्लिम रहते हैं, लेकिन यहां सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है।”
राज्यपाल से लेकर केंद्र सरकार तक, हर तरफ से बयानबाज़ी तेज़ हो चुकी है। सवाल यह है कि क्या मुर्शिदाबाद की हिंसा बंगाल में राष्ट्रपति शासन की राह खोलेगी, या यह सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है?
फिलहाल, बंगाल की सियासत में मुर्शिदाबाद एक नया मोर्चा बन चुका है, और केंद्र-राज्य टकराव एक बार फिर ज़ोर पकड़ता दिख रहा है।
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