हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले, नए कलेक्टर रेट, महिलाओं को 2100 रु., HKRN कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा

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हरियाणा सरकार ने हाल ही में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक की, जिसमें राज्य के विकास और लोगों से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। इस बैठक में कुल 21 मुद्दे चर्चा के लिए रखे गए, जिनमें से 17 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इन फैसलों में नई कलेक्टर दरें लागू करने, महिलाओं को आर्थिक मदद देने, कर्मचारियों को स्थायी रोजगार सुरक्षा देने जैसे कई अहम निर्णय शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं नए कलेक्टर रेट की। अब हरियाणा में जमीन की सरकारी रेट यानी कलेक्टर दरों को संशोधित किया गया है। गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में जमीनें बाजार दर से लगभग 200% ज्यादा कीमत पर बिक रही थीं, जिससे स्टांप ड्यूटी में भारी चोरी हो रही थी। इसे रोकने के लिए सरकार ने नई दरें तय की हैं जो 3 अगस्त से लागू की जा सकती हैं। सरकार का कहना है कि इससे मिलने वाला राजस्व राज्य के विकास कार्यों में ही इस्तेमाल किया जाएगा।

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि महिलाओं को ₹2100 प्रति माह की आर्थिक सहायता देने की योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करने जा रही है, ताकि महिलाएं आसानी से योजना का लाभ उठा सकें। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष इस योजना को लेकर झूठा प्रचार कर रहा है, जबकि सरकार महिलाओं की भलाई के लिए गंभीरता से काम कर रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) से जुड़े लगभग 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों के लिए भी राहत भरी खबर है। सरकार ने इनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी है, जिसके तहत इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी। यह निर्णय लंबे समय से मांग कर रहे अस्थायी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

पेंशनर्स के लिए भी बड़ा ऐलान

पूर्व विधायकों को भी इस बैठक में राहत दी गई है। अब 60 वर्ष से ऊपर के पूर्व विधायकों को हर महीने ₹10,000 चिकित्सा भत्ता मिलेगा। वहीं पेंशनर्स के लिए भी सरकार ने नई सुविधा दी है—61 से 70 वर्ष की उम्र के पेंशनर्स को ₹5,000 और 70 वर्ष से ऊपर के पेंशनर्स को ₹10,000 मासिक भत्ता मिलेगा। कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू किया जाएगा। यह सत्र कितने दिनों तक चलेगा, इसका फैसला विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा।विकास से जुड़ी बड़ी खबरों में एक यह भी है कि गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय मंडी बनने जा रही है। इस परियोजना की लागत करीब ₹3,050 करोड़ होगी। सरकार ने इसके लिए नाबार्ड से ₹1,850 करोड़ का ऋण लिया है, जिसकी गारंटी राज्य सरकार ने दी है। इस मंडी से न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के व्यापारियों और किसानों को भी लाभ मिलेगा।

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत भी जल्द ही पोर्टल शुरू होगा

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत भी जल्द ही पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिससे लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है। एग्रो मॉल के एलॉटीज को भी राहत दी गई है। पंचकूला स्थित एग्रो मॉल से जुड़े विवादों के समाधान के लिए “विवाद समाधान-2” नीति लागू की गई है, जिसके तहत कई मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।बिल्डरों के लिए भी एक अहम फैसला लिया गया है। अब उन्हें सीवरेज, पानी, बिजली और गैस पाइपलाइन जैसी जरूरी सुविधाएं बिछाने के लिए राजस्व रास्तों (6 करम या 10 मीटर चौड़े रास्ते) का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। इससे कॉलोनियों के विकास में तेजी आएगी। इसके अलावा, संविदात्मक कर्मचारियों के लिए “सेवा सुनिश्चितता अधिनियम, 2024” के तहत सेवा सुरक्षा देने के नियमों को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को अब भविष्य को लेकर राहत मिलेगी।