संसद का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू, PM ने विपक्ष को जमकर घेरा
संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। वही PM नरेंद्र मोदी ने सत्र से पहले मीडिया के साथ आगामी सत्र के एजेंडे और राजनीतिक परिस्थितियों पर अपने विचार साझा किए। PM मोदी ने सत्र के शुरुआत से पहले ये स्पष्ट किया कि संसद का माहौल “ठंडा” रहेगा, लेकिन उन्होंने कुछ विपक्षी दलों को संसद में व्यवधान डालने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। PM ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए हुए कहा कि जिन नेताओं को जनता ने नकार दिया है, वे संसद के कामकाज में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं।
PM मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना
पीएम मोदी ने कहा कि, “दुर्भाग्य से कुछ लोग, जिनको जनता ने नकार दिया है, वे संसद के कार्यों में विघ्न डालने का प्रयास कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि संसद में कोई महत्वपूर्ण चर्चा न हो, बल्कि सिर्फ हंगामा हो। ऐसे लोग सिर्फ अपनी छोटी राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।”
प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये विपक्षी तत्व नए सांसदों को अपनी बात रखने का मौका नहीं देते, जो लोकतंत्र की लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने ये चिंता जताई कि नए सांसदों को संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा, जिससे संसद की कार्यवाही और विचार-विमर्श में रुकावट आ रही है।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि, “सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि जो नए सांसद आते हैं, जो नए विचार और नई ऊर्जा लेकर आते हैं, उनका अधिकार छीन लिया जाता है। लोकतंत्र में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को तैयार करें, लेकिन कुछ लोग इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं”
वही PM मोदी ने ये भी जोर दिया कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावों के माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और सरकार को जनमत का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के राज्य चुनावों में उनकी सरकार को मिली जीत से ये साबित होता है कि जनता का समर्थन उनके साथ है।
वही आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। इनमें से प्रमुख है वक्फ (संशोधन) विधेयक, इसके अलावा, 16 विधेयकों को इस सत्र में पेश करने की योजना है, जिनमें से कई प्रशासनिक सुधारों और सामाजिक कल्याण से संबंधित हैं।
बता दें कि, विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने संभल हिंसा को लेकर एक नोटिस दिया है, और विपक्ष अडानी समूह से जुड़े मुद्दे पर भी सरकार से जवाब तलब करने की योजना बना रहा है।
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