उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानि समान नागिरिक संहिता लागू हो सकती है। सीएम धामी की कैबिनेट ने UCC को मंजूरी दे दी है। दरअसल कुछ दिन पहले UCC को लागू करने के लिए बनाई गई नियमावली में आंशिक संशोधन किए जाने के बाद सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई। ऐसे में अब राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करन की राहें आसान हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में 26 जनवरी से ही UCC लागू हो सकता है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
चुनावों के दौरान BJP ने किया था वादा
कैबिनट बैठक के बाद सीएम धामी ने मीडियाकर्मियों से कहा, ‘हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम UCC बिल लाएंगे। हम इसे लेकर आए। ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, यह पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। सब कुछ का विश्लेषण करने के बाद, हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे।’
राष्ट्रपति की मिल चुकी है मंजूरी
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 विस चुनाव में वायदा किया था कि वो राज्य में यूसीसी लागू करवाएंगे। वहीं चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार ने UCC का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करा दी थी। उसके बाद यूसीसी कैबिनेट में पास कर विधेयक राज्यपाल को भेज दिया गया था। इतना ही नहीं पिछले साल ही राष्ट्रपति ने भी यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी थी। आज धामी कैबिनेट ने यूसीसी नियमावली में आंशिक संशोधन पर मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता पिछले कई सालों से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के मुख्य एजेंडे में रही है, लेकिन उत्तराखंड में पार्टी की धामी सरकार पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे अपने यहां लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने वाली पहली सरकार बन गई।
