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राम मंदिर ट्रस्ट से PMO ने मांगा था चंदे का हिसाब, चंपत राय ने दिया था ये जवाब

अयोध्या के राम मंदिर में दान, चढ़ावे और वित्तीय लेन-देन को लेकर उठे सवालों के बीच एक नया मामला सामने आया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के संदर्भ पर मांगी गई वित्तीय जानकारी देने से इनकार कर दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी (विशेष जांच दल) पहले से जांच कर रही है, इसलिए फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की जा सकती।

दरअसल, अयोध्या के भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन, दान, चढ़ावे, बैंक खातों, जमीन खरीद-बिक्री और संपत्ति से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मंदिर से जुड़े आर्थिक मामलों में पारदर्शिता होनी चाहिए और जनता को इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।

डॉ. रजनीश सिंह ने पहली बार 9 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा था। इसके बाद 12 जून को उन्होंने दूसरा पत्र लिखकर राम मंदिर में मिले चढ़ावे और दान की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग दोहराई। इसी बीच 13 जून को मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया।

भाजपा नेता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने मामला अयोध्या जिला प्रशासन को भेज दिया। जिला प्रशासन ने शिकायत में मांगी गई जानकारी जुटाने के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संपर्क किया।

सूत्रों के अनुसार, 23 जून को अयोध्या के एडीएम (कानून-व्यवस्था) इंद्रकांत द्विवेदी ने एडीएम (प्रशासन) विशु राजा को पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से शिकायत में मांगी गई जानकारी के संबंध में बात की थी।

हालांकि, चंपत राय ने कोई भी वित्तीय जानकारी देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच एजेंसी सभी जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड जुटा रही है। ऐसे में फिलहाल किसी भी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती।

शिकायत में राम मंदिर ट्रस्ट से कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी गई थीं। इनमें समर्पण निधि अभियान के जरिए जुटाई गई राशि, भक्तों द्वारा दिए गए नकद दान, सोना-चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं का विवरण, बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की जानकारी, जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज, मंदिर निर्माण और प्रशासनिक खर्च का ब्यौरा तथा ऑडिट रिपोर्ट शामिल हैं।