US Deport: 100 या 200 नहीं… अब 14 लाख पंजाबियों को अमेरिका से निकालने की तैयारी; क्या चाहती है ट्रंप सरकार?

अमेरिका में कई वर्षों से रह रहे लाखों भारतीयों के सपने अब टूट सकते हैं। अब 100, 200 या 500 नहीं, बल्कि 35 लाख भारतीयों पर डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है, जिनमें से लगभग 14 लाख पंजाब के लोग हैं।

ट्रंप प्रशासन का डिपोर्टेशन के कदम

अमेरिका (यूएस) से अवैध प्रवासी भारतीयों को ट्रंप प्रशासन ने निकालना शुरू कर दिया है। हाल ही में 332 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, जिनमें से 128 लोग पंजाब के थे। अब हाल की खबरों के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाले अन्य लाखों भारतीयों और उनके परिवारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींची जा रही हैं, क्योंकि इन सभी भारतीयों का भविष्य अब अनिश्चित हो गया है।

अप्रत्याशित फैसले से बढ़ी चिंता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी पूर्व सूचना के 20 इमिग्रेशन जजों को बर्खास्त कर दिया है, जिससे 3.5 मिलियन लोगों की चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने शरणार्थी दर्जे के लिए आवेदन किया था। इन जजों की बर्खास्तगी के कारण मामलों में और देरी हो सकती है, जिससे 14 लाख पंजाबी मूल के लोगों के डिपोर्टेशन का खतरा और बढ़ गया है।

पंजाबी समुदाय पर असर

राणा टुट, जो अमेरिका में रहते हैं, का कहना है कि इस कारण पंजाबी युवाओं को नुकसान होगा। इमिग्रेशन कोर्ट सिस्टम पहले से ही लंबित मामलों के भारी बोझ से दबा हुआ है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में वर्षों की देरी हो रही है। बलविंदर सिंह बाजवा, जो अमेरिका में लंबे समय से कार्यरत पंजाबी समुदाय के वरिष्ठ लेखक हैं, के अनुसार, इन लंबित मामलों में 40% मामले पंजाबी मूल के लोगों से संबंधित हैं, और इसलिए इन मामलों में और देरी होने पर उन्हें भी डिपोर्ट किया जा सकता है।

ट्रंप प्रशासन के कदम और उनका प्रभाव

ट्रंप प्रशासन ने मामलों को तेजी से निपटाने के लिए इमिग्रेशन जजों पर दबाव बढ़ाया था। इस महीने, न्याय विभाग ने निर्वासन का सामना कर रहे लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने वाली गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी रोक दी है। यह बर्खास्तगी ट्रंप की दो प्रमुख प्राथमिकताओं सामूहिक निर्वासन और संघीय सरकार के आकार को कम करने को प्रभावित करती है।

कनाडा में भी स्थिति बिगड़ सकती है

कनाडा में भी इमिग्रेशन विभाग (IRCC) ने अगले तीन वर्षों में अपने कर्मचारियों में 25% कटौती करने की घोषणा की है, जबकि वहां भी 22 लाख आवेदन लंबित हैं। इससे कनाडा में भी PR (Permanent Residency) प्रक्रिया धीमी हो सकती है।