पंजाब सरकार दिसंबर में लाएगी नई हेल्थ स्कीम
पंजाब सरकार जल्द ही राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम अभी तक औपचारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ये मुख्यमंत्री सेहत बीमा की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और लाभकारी होगी।
पहले ये योजना 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन हालिया बाढ़ की वजह से इसकी लॉन्चिंग में देरी हुई। अब सरकार की योजना है कि ये दिसंबर महीने में राज्य के 65 लाख परिवारों के लिए सक्रिय हो जाए।
इस योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इसका लाभ केवल सामान्य बीमारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और जटिल शल्यक्रिया आदि में भी ये योजना काम आएगी। योजना में सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ लगभग 2000 प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया है।
सरकार ने बीमा कंपनियों से इस योजना के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। दावा किया जा रहा है कि, अक्टूबर के अंत तक किसी एक बीमा कंपनी को फाइनल कर दिया जाएगा। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह का कहना है कि, ये योजना हर हाल में दिसंबर में शुरू कर दी जाएगी।
हालांकि पूरे राज्य में योजना की शुरुआत अभी नहीं हुई है, हालांकि तरनतारन और बरनाला में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना का संचालन किया जा रहा है ताकि पूरे राज्य के लिए रोलआउट पहले टेस्ट किया जा सके।
नई योजना में परिवार के सभी सदस्यों को कवर किया जाएगा। सरकार का दावा है कि, केवल कार्ड के माध्यम से पूरे परिवार का इलाज मुफ्त होगा। इसमें कैंसर, हृदय रोग, गंभीर शल्यक्रिया और अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल होगा।
योजना के तहत पंजाब के हर नागरिक का कार्ड बनाया जाएगा। किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर सभी इसका लाभ उठा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए सुविधा केंद्र और अस्पतालों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसमें केवल आधार कार्ड और वोटर कार्ड दिखाना होगा।
पंजाब में पहले से ही मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना चल रही है। इस योजना के तहत सरकारी और पैनल वाले अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। लगभग राज्य की 80 प्रतिशत आबादी इस योजना के तहत कवर है।
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना भी राज्य में लागू है। ये योजना गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। हालांकि, इसमें राज्य सरकार की भागीदारी अनिवार्य होती है।
नई योजना इन दोनों योजनाओं से अलग और अधिक लाभकारी है। इसमें लाभ पाने के लिए किसी विशेष वर्ग या आयु की शर्त नहीं है। केवल शर्त ये है कि, लाभार्थी पंजाब का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, जो लोग पहले से ही केंद्र या राज्य की अन्य योजनाओं में कवर हैं, उन्हें भी इस नई योजना के तहत इलाज की सुविधा दी जाएगी।
पंजाब सरकार का उद्देश्य है कि, राज्य के सभी परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा मुहैया कराई जाए। योजना का लाभ लगभग 65 लाख परिवारों तक पहुंचेगा। सरकार का दावा है कि, ये योजना राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगी और लोगों को उनके नजदीकी अस्पतालों में ही बेहतर इलाज की सुविधा देगी।
इस योजना से न केवल गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ से निजात मिलेगी। इससे पहले कई लोग लंबी दूरी तय करके इलाज के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब वे अपने नजदीकी अस्पताल में ही गुणवत्तापूर्ण इलाज प्राप्त कर सकेंगे।
रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को सुविधा केंद्र या अस्पतालों में विशेष कैंप में उपस्थित होना होगा। इसके लिए आधार कार्ड और वोटर कार्ड की आवश्यकता होगी। योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले कार्ड से पूरे परिवार को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
सरकार का प्रयास है कि, इस योजना को जल्दी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। दो पायलट जिलों में शुरू किए गए रजिस्ट्रेशन कैंप के अनुभव के आधार पर बाकी जिलों में व्यापक रूप से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
पंजाब सरकार की इस नई स्वास्थ्य योजना राज्य के लिए एक बड़ा कदम है। ये योजना लोगों को गंभीर बीमारियों में मुफ्त इलाज प्रदान करने के साथ-साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल स्थापित करेगी।
दिसंबर में इसकी शुरुआत होने के बाद लगभग 65 लाख परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। इस योजना से पंजाब का स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा, और राज्य के नागरिकों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी।
