नई दिल्ली
वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी भारत में प्रीपेड वॉलेट सहित प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) जारी करने और उनके संचालन के लिए एक पेमेंट सिस्टम संचालित कर सकेगी। इस मंजूरी के बाद पेटीएम के डिजिटल वॉलेट कारोबार को दोबारा शुरू करने का रास्ता खुल गया है।
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है?
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI ऐसी भुगतान सुविधा है, जिसमें ग्राहक पहले से पैसा जमा करता है और बाद में उस रकम का इस्तेमाल भुगतान के लिए करता है। डिजिटल वॉलेट इसका एक उदाहरण है। इसके जरिए ग्राहक मोबाइल रिचार्ज, बिल भुगतान और दूसरी डिजिटल खरीदारी के लिए पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। इन सुविधाओं का दायरा RBI के नियमों और कंपनी को मिली अनुमति पर निर्भर करता है।
ऑल टाइम हाई पर शेयर
इस खबर के बीच पेटीएम के शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को इस कंपनी के शेयर पहली बार आईपीओ इश्यू प्राइस के बेहद करीब 1,958.80 रुपये तक गए। बता दें कि पेटीएम का आईपीओ साल 2021 में आया था। इस आईपीओ का इश्यू प्राइस 2150 रुपये तय किया गया था। हालांकि, आईपीओ की लिस्टिंग निगेटिव में हुई और यह शेयर कभी भी 2000 रुपये के स्तर को भी नहीं टच कर पाया। अब पहली बार शेयर ने 1,950 रुपये के स्तर को पार किया है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
पेटीएम ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में मुनाफा 10 गुना से अधिक होकर 225 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने लगातार छठी तिमाही में लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 21 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। दूसरी तिमाही में परिचालन राजस्व सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़कर 2,648 करोड़ रुपये हो गया।
वहीं, पेटीएम की एबिटा 90 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 270 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, एबिटा मार्जिन पहली बार दहाई अंक में पहुंचकर 10 प्रतिशत हो गया। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी का मुनाफा तीन गुना से अधिक होकर 445 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 144 करोड़ रुपये था। तिमाही में पेटीएम को भुगतान सेवाओं से मिलने वाला राजस्व 25 प्रतिशत बढ़कर 1,434 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्तीय सेवाओं के वितरण से राजस्व 49 प्रतिशत बढ़कर 912 करोड़ रुपये हो गया।
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