वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं, अब सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस विधेयक को सदन के पटल पर रख सकती है। इसी शीतकालीन सत्र में अगले सप्ताह तक इस पेश करने की संभावना है। पहले जेपीसी कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों से इसको लेकर सुझाव लिए जाएंगे आखिर में यह विधेयक सदन में लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा।
बता दें कि, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को वन नेशन, वन इलेक्शन से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अभी देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर चुनाव होते है लेकिन इस विधेयक के कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है।
राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चिड़ावा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने…
राजस्थान की राजनीति में जयपुर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर नया विवाद…
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। उत्तर…
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह उस समय…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वे संविधान…
भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे…