राजस्थान में होटल-रिसॉर्ट बनाने वालों के लिए नए नियम! सरकारी जमीन चाहिए तो 3 साल में करना होगा 50 करोड़ का निवेश, नई SOP जारी

जयपुर, 13 नवंबर 2026: राजस्थान में पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने सरकारी जमीन के आवंटन से जुड़े नियमों को व्यवस्थित किया है। राजस्व विभाग की ओर से जारी नई एसओपी के तहत अब होटल, रिसॉर्ट और अन्य पर्यटन इकाइयों के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के आधार पर पूरी की जाएगी।

नई एसओपी राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 3-बी के अंतर्गत जारी की गई है। इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करना, सरकारी जमीन का उचित उपयोग सुनिश्चित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

सरकार की इस पहल से प्रदेश में नए होटल, रिसॉर्ट और पर्यटन सुविधाओं के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

तीन साल में 50 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा
नई व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण शर्त न्यूनतम निवेश से जुड़ी है। पर्यटन परियोजना के लिए सरकारी जमीन चाहने वाले निवेशकों को तीन वर्षों में कम से कम 50 करोड़ रुपये का निवेश करना अनिवार्य होगा।

निवेशकों को आवेदन के दौरान अपनी परियोजना की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसमें प्रस्तावित निवेश, निर्माण कार्य, वित्तीय संसाधन और परियोजना के विभिन्न चरणों का ब्योरा शामिल होगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी जमीन का आवंटन वास्तविक पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए हो और निवेशक निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी निवेश प्रतिबद्धताओं को पूरा करें।

होटल बनाने के लिए मिलेगी 9 हजार वर्ग मीटर जमीन
नई एसओपी में होटल परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन का अलग मानक निर्धारित किया गया है।

इसके अनुसार, 50 करोड़ रुपये का निवेश करने पर होटल निर्माण के लिए 9,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन आवंटित की जा सकेगी।

यदि कोई निवेशक इससे अधिक निवेश करता है, तो उसे अतिरिक्त जमीन भी मिल सकती है। प्रत्येक 5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश पर 1,000 वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन का प्रावधान किया गया है।

हालांकि, होटल परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन की अधिकतम सीमा 20,000 वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।

इससे बड़े होटल प्रोजेक्ट विकसित करने वाले निवेशकों को अपनी निवेश योजना के अनुसार जमीन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

रिसॉर्ट के लिए 30 हजार से 70 हजार वर्ग मीटर तक जमीन
होटल के मुकाबले रिसॉर्ट और रिसॉर्ट हाउसिंग परियोजनाओं के लिए अधिक जमीन आवंटित करने का प्रावधान रखा गया है।

नई एसओपी के अनुसार, रिसॉर्ट परियोजना में 50 करोड़ रुपये का निवेश करने पर 30,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की जा सकेगी।

इसके बाद प्रत्येक 2 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश पर 1,000 वर्ग मीटर अतिरिक्त जमीन का प्रावधान है।

इस श्रेणी में अधिकतम 70,000 वर्ग मीटर तक जमीन आवंटित की जा सकेगी।

वहीं, अन्य पर्यटन इकाइयों के लिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2024 में निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल का दोगुना क्षेत्र आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।

इन सरकारी जमीनों का नहीं होगा आवंटन
नई एसओपी में सरकारी जमीन के चयन को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलेक्टर अपने जिले में पर्यटन निवेश की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगे। इसके लिए जमीन तक पहुंचने का सार्वजनिक रास्ता, भूमि का स्पष्ट स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि गोचर भूमि, वन भूमि, डूब क्षेत्र और सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित जमीन पर्यटन परियोजनाओं को आवंटित नहीं की जाएगी।

इस प्रावधान का उद्देश्य सार्वजनिक उपयोग की जमीन को सुरक्षित रखना और पर्यटन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करना है।

वेबसाइट पर मिलेगी जमीन की पूरी जानकारी
भूमि आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए उपलब्ध जमीन का विवरण ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।

जिला कलेक्टर और पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर आरक्षित जमीन की लोकेशन, संबंधित जानकारी और क्यूआर कोड उपलब्ध कराए जाएंगे।

इससे निवेशकों को आवेदन करने से पहले जमीन की स्थिति और उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी।

विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए कारण दर्ज करते हुए सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से भी जमीन आवंटित कर सकेगी।

RALAMS पोर्टल से करना होगा ऑनलाइन आवेदन
नई एसओपी के तहत पर्यटन परियोजनाओं के लिए सरकारी जमीन चाहने वाले निवेशकों को राजस्थान कृषि भूमि आवंटन प्रबंधन प्रणाली यानी RALAMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

आवेदन के साथ निवेशकों को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनमें शामिल हैं:
– विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
– चरणबद्ध निवेश का विवरण
– प्रस्तावित निर्माण का लेआउट प्लान
– जमीन की आवश्यकता का औचित्य
– वित्तीय दस्तावेज और बैंक प्रमाण पत्र
– पर्यटन विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र
– कंपनी से संबंधित दस्तावेज और कानूनी वचन-पत्र

परियोजना रिपोर्ट में कुल लागत, निवेश के स्रोत, प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र, रोजगार की संभावनाएं और वित्तीय अनुमान भी बताने होंगे।

इससे संबंधित विभागों को परियोजना की व्यवहार्यता और निवेश क्षमता का आकलन करने में मदद मिलेगी।

राजस्थान के पर्यटन उद्योग को क्या होगा फायदा?
राजस्थान देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों में शामिल है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर और सवाई माधोपुर जैसे शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक आकर्षणों और सांस्कृतिक विरासत के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

प्रदेश में हेरिटेज होटल, डेजर्ट रिसॉर्ट, वेडिंग डेस्टिनेशन, इको-टूरिज्म और ग्रामीण पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं मौजूद हैं।

राजस्थान सरकार पहले से ही पर्यटन क्षेत्र को निवेश के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल कर चुकी है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत भी पात्र पर्यटन परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

नई भूमि आवंटन व्यवस्था से बड़े होटल समूहों और पर्यटन कंपनियों को नई परियोजनाएं विकसित करने के लिए अधिक स्पष्ट प्रक्रिया मिल सकती है।

इसके साथ ही होटल निर्माण, परिवहन, खानपान, पर्यटन सेवाओं और स्थानीय कारोबार से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है।

छोटे निवेशकों के लिए क्या हैं मायने?
नई एसओपी के तहत सरकारी जमीन आवंटन की न्यूनतम निवेश शर्त 50 करोड़ रुपये रखी गई है। ऐसे में इस विशेष व्यवस्था का लाभ मुख्य रूप से बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट विकसित करने वाले निवेशकों को मिलेगा।

हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि छोटे होटल, होमस्टे या पर्यटन व्यवसाय शुरू नहीं किए जा सकते। उनके लिए अन्य लागू नीतियों, निजी जमीन और संबंधित अनुमति प्रक्रियाओं के विकल्प बने रह सकते हैं।

राजस्थान सरकार की पर्यटन इकाई नीति-2024 में विभिन्न प्रकार की पर्यटन इकाइयों के विकास को प्रोत्साहित करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

पर्यटन विकास के साथ रोजगार बढ़ाने पर जोर
राजस्थान सरकार की नई एसओपी को पर्यटन क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई व्यवस्था में निवेश की न्यूनतम सीमा, जमीन का क्षेत्रफल, दस्तावेजों की जांच और ऑनलाइन आवेदन जैसे प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई प्रक्रिया के तहत कितने निवेशक आगे आते हैं और आने वाले समय में प्रदेश के किन क्षेत्रों में नए होटल, रिसॉर्ट और पर्यटन प्रोजेक्ट विकसित होते हैं।