जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल और बढ़ा प्रतिबंध, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला

नई दिल्ली
 केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज शुक्रवार को डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले 'इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन' (IRF) पर लगे प्रतिबंध को 'गैर-कानूनी संगठन' के रूप में और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत IRF को 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित किया था। 

गृह मंत्रालय ने IRF पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है, 'जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं, जिनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा है, और जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा सकती हैं'. एक आधिकारिक बयान में, गृह मंत्रालय ने कहा कि 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967' की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत लगाया गया प्रतिबंध 14 नवंबर, 2026 को समाप्त हो जाएगा। 

इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना ​​है कि IRF और इसके सदस्य, विशेष रूप से IRF के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक (जिन्हें डॉ. जाकिर नाइक के नाम से भी जाना जाता है), अपने अनुयायियों को धर्म के आधार पर अलग-अलग धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच अशांति, दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना फैलाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं. यह सब देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। 

गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध बढ़ाने के लिए जो कारण बताए हैं, उनमें जाकिर नाइक द्वारा दिए गए 'आपत्तिजनक और विध्वंसक' बयान और भाषण शामिल हैं. गृह मंत्रालय (MHA) के अनुसार, नाइक अपने भाषणों और बयानों के जरिए अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच 'दुश्मनी और नफरत' फैला रहा है. साथ ही, वह भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को 'आतंकवादी गतिविधियों' में शामिल होने के लिए उकसा रहा है. केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक पर यह भी आरोप लगाया है कि वह अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर के लाखों लोगों के सामने 'कट्टरपंथी बयान और भाषण' देता रहा है। 

गृह मंत्रालय (MHA) ने यह भी कहा कि अगर IRF की गैर-कानूनी गतिविधियों को तुरंत नहीं रोका गया और उन पर काबू नहीं पाया गया, तो वे अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने और फरार चल रहे अपने सदस्यों को फिर से संगठित करने का मौका पा सकते हैं. इसके अलावा, वे सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाकर लोगों के दिमाग में जहर घोल सकते हैं और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बिगाड़ सकते हैं. वे देश-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं, उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को बढ़ा सकते हैं, और ऐसी गतिविधियां कर सकते हैं जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हों। इसलिए, केंद्र सरकार ने कहा कि IRF को तत्काल प्रभाव से एक 'गैर-कानूनी संगठन' घोषित करना जरूरी है।