‘महिला सम्मान योजना’ को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) ने इस योजना की जांच के आदेश दिए हैं। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लेकिन हाल ही में इसमें अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं, जिसके बाद LG ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच कराने का निर्णय लिया है।
एलजी सचिवालय ने पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वे उन लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें जो लाभ देने की आड़ में डेटा की गोपनीयता भंग कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। यह समिति योजना के क्रियान्वयन, फंड आवंटन और लाभार्थियों तक पहुंचने की प्रक्रिया की गहराई से जांच करेगी। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को तीन अलग-अलग नोट भेजे हैं। वहीं, ये नोट कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा से उम्मीदवार द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल से विशेष शिकायतों के साथ मुलाकात के बाद भेजे गए हैं।
बता दें कि, एलजी सचिवालय के नोट पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी ने कहा कि भाजपा दिल्ली में महिला सम्मान योजना रोकना चाहती है। ये आदेश LG ऑफिस से नहीं, अमित शाह के ऑफिस से आया है। आप ने ये भी आरोप लगाया है कि भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती। दिल्ली चुनाव में भाजपा हार मान चुकी है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली में महिला सम्मान योजना को महिलाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है।
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