जोधपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही दूसरे राज्यों की महिलाओं के लिए हाईकोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य का आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्र राजस्थान की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का स्वतः अधिकार नहीं देता।
न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने गुजरात की एक महिला की विशेष अपील खारिज कर दी। महिला गुजरात में अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित थी। विवाह के बाद वह राजस्थान आ गई और यहां नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया।
महिला ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत आरक्षण का दावा किया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में उसे सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना गया। इसी फैसले को महिला ने अदालत में चुनौती दी थी।
पति भी उसी समुदाय से, फिर भी नहीं मिला आरक्षण का लाभ
इस मामले की खास बात यह थी कि महिला ने राजस्थान में जिस व्यक्ति से विवाह किया था, वह भी उसी समुदाय से संबंधित था। महिला का तर्क था कि वह पहले से अनुसूचित जनजाति वर्ग की सदस्य है और विवाह के बाद भी उसकी सामाजिक पहचान नहीं बदली है।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का लाभ केवल जाति या समुदाय के नाम के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। किसी समुदाय को एक राज्य में आरक्षण मिलने का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को वही लाभ मिलेगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य से राजस्थान आने वाले उम्मीदवार अपने मूल राज्य में मिले आरक्षण के विशेष अधिकार को स्वतः राजस्थान में लागू नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का दिया हवाला
मामले की सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया।
अदालत ने Marri Chandra Shekhar Rao बनाम Dean, Seth G.S. Medical College मामले में स्थापित सिद्धांत का हवाला दिया। इस निर्णय के अनुसार, देश के नागरिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और बसने का अधिकार है, लेकिन आरक्षण से जुड़े राज्य-विशिष्ट विशेषाधिकार स्थानांतरण के साथ अपने आप दूसरे राज्य में लागू नहीं होते।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले का भी उल्लेख किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि दो राज्यों में किसी समुदाय का नाम समान होने मात्र से दोनों राज्यों में आरक्षण के समान अधिकार नहीं मिल जाते।
इन कानूनी सिद्धांतों के आधार पर हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को सही माना और महिला की अपील खारिज कर दी।
क्या शादी के बाद बदल जाती है महिला की जाति?
हाईकोर्ट के फैसले से एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी स्पष्ट होता है। विवाह करने से किसी महिला की जन्म से प्राप्त जाति या समुदाय की पहचान अपने आप नहीं बदलती।
लेकिन जाति की पहचान और किसी विशेष राज्य में सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण की पात्रता दो अलग विषय हैं।
यदि कोई महिला दूसरे राज्य में आरक्षित वर्ग से संबंधित है और शादी करके राजस्थान आती है, तो वह केवल विवाह, निवास परिवर्तन या पति के समुदाय के आधार पर राजस्थान की सरकारी भर्ती में उसी श्रेणी का आरक्षण स्वतः प्राप्त नहीं कर सकती।
इस संबंध में राजस्थान के लागू नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन करना आवश्यक है।
क्या ऐसी महिलाएं सामान्य श्रेणी में आवेदन कर सकती हैं?
इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि दूसरे राज्य से आई महिलाओं को राजस्थान में सरकारी नौकरी करने से रोक दिया गया है।
ऐसी महिलाएं संबंधित भर्ती की अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने पर सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकती हैं। हालांकि, उन्हें अपने मूल राज्य में मिले SC या ST आरक्षण के आधार पर राजस्थान की राज्य स्तरीय सरकारी भर्ती में आरक्षित पद का दावा करने का स्वतः अधिकार नहीं होगा।
उदाहरण के लिए, यदि गुजरात में किसी महिला को अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण प्राप्त है और वह शादी करके राजस्थान आ जाती है, तो राजस्थान की सरकारी भर्ती में उसकी आरक्षण पात्रता संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार तय होगी।
इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले भर्ती विज्ञापन में दी गई आरक्षण, मूल निवास और पात्रता संबंधी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
जाति प्रमाणपत्र और नौकरी में आरक्षण अलग-अलग मामले
राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों में यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी दूसरे राज्य से विवाह के बाद राजस्थान आई महिला को जाति प्रमाणपत्र जारी करने का प्रश्न और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का प्रश्न अलग-अलग हैं।
कुछ परिस्थितियों में ऐसी महिला को नियमानुसार जाति प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है, जिसका उपयोग अन्य सरकारी योजनाओं में संबंधित पात्रता शर्तों के अनुसार हो सकता है।
लेकिन केवल प्रमाणपत्र जारी होने से राजस्थान की सरकारी नौकरी में आरक्षण पाने का अधिकार नहीं बन जाता।
नवंबर 2026 में सामने आए एक अन्य आदेश में भी अदालत ने पूर्व न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए इस अंतर को दोहराया है।
EWS आरक्षण को लेकर भी पहले आ चुका है फैसला
राजस्थान हाईकोर्ट ने अगस्त 2025 में एक अन्य मामले में हरियाणा से शादी करके राजस्थान आई महिला के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाणपत्र के आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था।
उस मामले में महिला के पास हरियाणा का OBC प्रमाणपत्र था। अदालत ने कहा था कि यदि वह राजस्थान में EWS प्रमाणपत्र जारी करने की अन्य सभी आवश्यक शर्तें पूरी करती है, तो उसके आवेदन पर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।
इससे स्पष्ट होता है कि SC/ST/OBC आरक्षण और EWS प्रमाणपत्र की पात्रता से जुड़े प्रश्न अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के तहत तय किए जाते हैं।
राजस्थान की सरकारी भर्तियों पर क्या होगा असर?
हाईकोर्ट का यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो दूसरे राज्यों से राजस्थान आए हैं और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं।
विशेष रूप से विवाह के बाद राजस्थान में बसने वाली महिलाओं को अब आवेदन करते समय यह समझना जरूरी होगा कि उनके मूल राज्य का आरक्षण प्रमाणपत्र यहां की सरकारी भर्ती में स्वतः मान्य नहीं है।
फैसले से भर्ती प्रक्रिया में राज्य-विशिष्ट आरक्षण नियमों की स्थिति स्पष्ट हुई है। हालांकि, प्रत्येक उम्मीदवार की पात्रता संबंधित भर्ती नियमों, आरक्षण की श्रेणी और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर तय होगी।
हाईकोर्ट के इस फैसले का मुख्य संदेश यही है कि दूसरे राज्य में मिली आरक्षण सुविधा को केवल विवाह या निवास परिवर्तन के आधार पर राजस्थान की सरकारी नौकरी में लागू नहीं किया जा सकता।
