MONSOON: दिल्ली में मानसून पर सरकार का एक्शन प्लान, जारी किया हेल्पलाइन नंबर

MONSOON: दिल्ली में मानसून पर सरकार का एक्शन प्लान, जारी किया हेल्पलाइन नंबर

दिल्ली : दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान जलभराव, टूटी सड़कों, ओवरफ्लो सीवर और बंद नालों जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इनसे निपटने में नागरिकों को अक्सर यह तय करने में परेशानी होती है कि शिकायत किस विभाग को करें। इस समस्या को दूर करने के लिए अब दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। सोमवार, 5 मई को PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने NDMC के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 311 की घोषणा की।

मंत्री वर्मा ने कहा, “वन दिल्ली, वन नंबर यही हमारा लक्ष्य है।” उन्होंने बताया कि अब नागरिकों को यह जानने की आवश्यकता नहीं होगी कि उनकी समस्या NDMC, MCD, DDA, जल बोर्ड, PWD या फ्लड विभाग से जुड़ी है। बस 311 पर कॉल करनी होगी और शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंच जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि जनता को विभागों के चक्कर काटने की ज़रूरत न पड़े और शिकायतों का समाधान समय पर हो।
प्रवेश वर्मा ने यह भी बताया कि अगले 2-3 दिनों में सभी संबंधित विभागों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में कमांड सेंटर की संचालन प्रणाली, विभागीय समन्वय, जवाबदेही तंत्र और तकनीकी एकीकरण को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संपूर्ण व्यवस्था खासतौर पर मानसून सीजन को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

CCTV से संवेदनशील स्थानों की निगरानी

जलभराव की बार-बार होने वाली समस्याओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार तकनीक का सहारा ले रही है। मंत्री वर्मा ने बताया कि राजधानी के ऐसे सभी स्थान जहां मानसून में जलभराव की आशंका रहती है और अब तक CCTV कैमरे नहीं लगे हैं, वहां जल्द ही कैमरे लगाए जाएंगे। इससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी और टीम मौके पर तुरंत कार्रवाई कर सकेगी।

एकीकृत कमांड सेंटर: 24×7 सेवा

NDMC स्थित कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को अब दिल्ली के सभी बड़े विभागों का साझा संचालन केंद्र बनाया जा रहा है। मानसून के दौरान यह सेंटर 24×7 सक्रिय रहेगा। प्रत्येक शिकायत की रियल-टाइम ट्रैकिंग की जाएगी और समाधान पर नजर रखी जाएगी। सभी विभागों के मॉनिटरिंग अधिकारी यहां बैठकर समन्वय के साथ काम करेंगे।

पंपिंग स्टेशनों का ऑटोमेशन

दिल्ली सरकार जलभराव की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए पंपिंग स्टेशनों को भी आधुनिक बना रही है। सभी पंपिंग स्टेशनों को ऑटोमेटिक सिस्टम से जोड़ा जा रहा है जिससे जल निकासी तेज़ी से हो सकेगी। फील्ड टीमों को तकनीकी सहायता भी इस माध्यम से दी जाएगी।

जन सेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही

मंत्री ने कहा कि 311 हेल्पलाइन और साझा कमांड सेंटर केवल शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाधान को समय पर सुनिश्चित करने की व्यवस्था है। अब प्रत्येक शिकायत सिस्टम में दर्ज होगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी और उत्तरदायी अधिकारी की पहचान भी तय होगी। इससे प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी।
यह नई व्यवस्था न सिर्फ मानसून के दौरान दिल्लीवासियों को राहत देगी, बल्कि भविष्य की स्मार्ट सिटी अवधारणा को भी मजबूती देगी।