महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर सरकार की तैयारी तेज, दो-तिहाई बहुमत से 18 अधिक सांसदों के समर्थन का दावा

नई दिल्ली

संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण और परिसीमन के जरिए पचास फीसद सीटें बढ़ाने का रास्ता साफ करने के लिए सरकार जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने इसके स्पष्ट संकेत दिये।

दावा है कि संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटा लिया गया है और माना जा रहा है कि छठ के बाद कभी भी विशेष सत्र आहूत करने की घोषणा हो सकती है।

अप्रैल में विशेष सत्र के दौरान सरकार दो-तिहाई बहुमत जुटाने में विफल रही थी। इस बार सरकार दो तिहाई की जरूरी बहुमत से 17-18 अधिक सांसदों के समर्थन हासिल करने का दावा कर रही है।

दरअसल, संसद के मानसून सत्र का अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है। विशेष सत्र मानसून सत्र का ही हिस्सा होगा। उसके बाद मानसून सत्र का समापन किया जाएगा। दो सत्रों के बीच 15 दिन के अंतर के नियम को देखते हुए शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बुलाया जा सकता है और क्रिसमसस से पहले समापन हो सकता है।

मानसून सत्र के सत्रावसान नहीं होने से विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण और परिसीमन का विधेयक पास कराने की अटकलें लगाई जा रही थीं। लेकिन सामान्य तौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते में शीतकालीन सत्र शुरू होने के कारण इन विधेयकों को शीतकालीन सत्र में पारित कराने की भी बात की जा रही थी।

लेकिन गुरुवार को सरकार के वरिष्ठ नेता ने साफ कर दिया कि मानसून सत्र में ही विधेयक पास कराने की तैयारी है। 16 नवंबर को छठ पर्व पूरा हो जाने और बुधवार तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने को देखते हुए उसके बाद किसी भी दिन विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।

पीएम 16-17 नवंबर को विदेश दौरे पर हैं। जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 16-19 तक अमेरिका दौरे पर हैं।

सरकार की ओर से दो-तिहाई से 17-18 अधिक सांसद के समर्थन का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जा रहा है। 543 सदस्यों वाले लोकसभा में फिलहाल 539 सांसद हैं और दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 सांसदों की जरूरत है। वैसे दो तिहाई बहुमत सदन के भीतर मौजूद और वोट करने वाले सांसदों की संख्या से तय होगी।

अप्रैल में सदन के भीतर मौजूद कुल 534 सांसदों में से 298 में विधेयक के पक्ष में और 234 ने विरोध में मतदान किया था। माना जा रहा है कि इस बार कई दलों के सांसद मतदान के दौरान अनुपस्थित रह सकते हैं। इसी तरह से एनसीपी (शरद पवार) गुट अपने आठ सांसदों के साथ समर्थन में आ सकता है, जिसका संकेत सुप्रिया सुले पहले ही दे चुकी है।

वहीं तृणमूल कांग्रेस से टूटकर नेशनलिस्ट सिटिजन पार्टी आफ इंडिया में शामिल हुए 20 सांसद भी राजग के साथ विधेयक के समर्थन में हैं। वहीं अप्रैल में विधेयक के खिलाफ मतदान करने वाले शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के छह सांसद शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, जो राजग का हिस्सा है।

आईएनडीआइए गठबंधन से बाहर होने वाले डीएमके के भी विधेयक के समर्थन में आने की बात की जा रही है. लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।