8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट, अक्टूबर में मुंबई-बेंगलुरु में होंगी अहम बैठकें

नई दिल्ली
8th सेंट्रल पे कमीशन (8th Central Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब इसकी आगामी बैठकों और राज्यों के दौरों पर है। आयोग ने अक्टूबर 2026 में मुंबई और बेंगलुरु में स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन का प्रोग्राम तय किया है। इसके अलावा कंसल्टेंट इंगेजमेंट गाइडलाइंस में बदलाव और जयपुर व चंडीगढ़ से जुड़े पुराने नोटिस भी आयोग के हालिया अपडेट का हिस्सा हैं। हालांकि, इन गतिविधियों को वेतन बढ़ोतरी या फिटमेंट फैक्टर के अंतिम ऐलान से जोड़कर देखना सही नहीं होगा।

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य और पंकज जैन मेंबर-सेक्रेटरी हैं। आयोग का मुख्य काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के पे, अलाउंसेस, पेंशन और दूसरी सेवा शर्तों की समीक्षा कर सरकार को अपनी सिफारिशें देना है। फिलहाल, आयोग अलग-अलग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों, पेंशनर एसोसिएशनों और अन्य हितधारकों से सुझाव ले रहा है।

मुंबई दौरा इस प्रॉसेस में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। आयोग 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में स्टेकहोल्डर मीटिंग्स करेगा। योग्य कर्मचारी यूनियन, प्रतिनिधि संगठन, पेंशनर एसोसिएशन, फेडरेशन और अन्य संबंधित ग्रुप आयोग से मुलाकात के लिए एप्वाइंटमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके लिए 10 अक्टूबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। बैठक का स्थान और विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा।

इससे पहले आयोग का बेंगलुरु दौरा 7 और 8 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। इसके लिए एप्वाइंटमेंट रिक्वेस्ट भेजने की अंतिम तारीख 18 सितंबर 2026 थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इसी तरह जयपुर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को प्रस्तावित बैठक तथा चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर तक हुए प्रोग्राम भी स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन का हिस्सा थे। इन दौरों का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों की राय और सुझाव समझना है।

आयोग ने 11 अगस्त 2026 को कंसल्टेंट की नियुक्ति से जुड़ी गाइडलाइन्स में भी आंशिक बदलाव किया था। यह एक प्रशासनिक अपडेट है और इसका सीधा मतलब कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन या अलाउंसेस में बदलाव नहीं है। इसी तरह अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम बेसिक पे या सैलरी हाइक को लेकर कई मांगें सामने आ सकती हैं, लेकिन इन्हें आयोग की अंतिम सिफारिश नहीं माना जाना चाहिए।

फिलहाल, 8th पे कमीशन के ताजा अपडेट में किसी निश्चित फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम बेसिक सैलरी या सैलरी हाइक की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आयोग की राज्यवार बैठकें अभी कंसल्टेशन प्रॉसेस का हिस्सा हैं। आगे आयोग विभिन्न सुझावों और उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर फैसला लेगी। इसलिए सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर चल रहे वेतन बढ़ोतरी के आंकड़ों को आधिकारिक फैसला मानने से पहले सरकारी घोषणा का इंतजार करना जरूरी है।