Rajasthan IAS Shikhar Agrawal News: राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल अमेरिका से लौटकर जयपुर पहुंच गए हैं। उन्होंने कार्मिक विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। उनके लौटने के बाद 40 विला की कथित सस्ती खरीद से जुड़े विवाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच तेज होने की संभावना है। इस मामले में उनकी पत्नी और आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर की भूमिका भी जांच के दायरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ACB शिखर अग्रवाल से कब पूछताछ करेगी और जांच में आगे क्या सामने आएगा।
अमेरिका से लौटकर सीधे कार्मिक विभाग पहुंचे शिखर अग्रवाल
जयपुर। राजस्थान की नौकरशाही में चर्चित 40 विला खरीद विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल अमेरिका की निजी यात्रा से लौटकर मंगलवार, 10 नवंबर को जयपुर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कार्मिक विभाग (DoP) में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। फिलहाल वे पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा (APO) में हैं।
शिखर अग्रवाल के विदेश में रहने के दौरान ही उनके और परिवार के सदस्यों से जुड़ी संपत्तियों को लेकर गंभीर आरोप सामने आए थे। अब उनकी वापसी के बाद ACB की जांच में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि, अभी तक पूछताछ की निश्चित तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
क्या है 40 विला खरीद का पूरा विवाद?
यह मामला उदयपुर और अलवर में स्थित रिसॉर्ट संपत्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर एक निजी कंपनी से कुल 40 विला बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदे गए।
ACB की प्रारंभिक जांच के अनुसार, उदयपुर के बुझड़ा और अलवर के अजबगढ़ में स्थित इन संपत्तियों के सौदों की जांच की जा रही है। आरोप है कि कुछ विला करीब 15 लाख रुपये और अन्य लगभग 15 से 16.5 लाख रुपये की कीमत पर खरीदे गए, जबकि उनकी वास्तविक बाजार कीमत अधिक बताई गई है।
जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन संपत्तियों की खरीद में किसी तरह का अनुचित लाभ तो नहीं लिया गया और क्या इन सौदों का संबंध संबंधित कंपनी को मिले सरकारी लाभों से था। फिलहाल ये जांच के विषय हैं और आरोप साबित नहीं हुए हैं।
31 अक्टूबर को शुरू हुई थी ACB की प्रारंभिक जांच
राजस्थान सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अक्टूबर के आखिर में शिखर अग्रवाल के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। 31 अक्टूबर को इसकी जानकारी सार्वजनिक हुई थी।
ACB को संदेह है कि अधिकारी ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर संबंधित निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया हो सकता है। जांच में रिसॉर्ट निर्माण से जुड़ी शर्तों में कथित रियायत, आवश्यक प्रमाणपत्रों के सत्यापन और विशेष वित्तीय पैकेज जैसे फैसलों की पड़ताल की जा रही है।
जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि इन प्रशासनिक फैसलों और विला खरीद के बीच कोई संबंध था या नहीं।
IPS पत्नी प्रशाखा माथुर की भूमिका भी जांच के दायरे में
इस विवाद में शिखर अग्रवाल की पत्नी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर का नाम भी सामने आया है। परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों और उनकी घोषणाओं को लेकर सवाल उठे हैं।
राजस्थान सरकार ने नवंबर की शुरुआत में दोनों अधिकारियों को अचल संपत्ति संबंधी विवरणों में कथित विसंगतियों पर कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।
ACB की जांच में परिवार से जुड़े संपत्ति सौदों की पड़ताल की जा रही है। हालांकि, प्रशाखा माथुर के खिलाफ अलग से प्रारंभिक जांच दर्ज किए जाने की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है।
अब ACB क्या कार्रवाई कर सकती है?
शिखर अग्रवाल की जयपुर वापसी के बाद जांच एजेंसी उनसे संपत्ति खरीद, भुगतान और संबंधित प्रशासनिक फैसलों को लेकर स्पष्टीकरण मांग सकती है।
ACB पहले से ही विला की रजिस्ट्री, बिक्री दस्तावेज, भुगतान संबंधी विवरण और उस समय की बाजार कीमतों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि संबंधित कंपनी को मिली सरकारी रियायतों और संपत्ति सौदों के बीच किसी प्रकार का लेन-देन आधारित संबंध था या नहीं।
यदि जांच में पर्याप्त साक्ष्य सामने आते हैं, तो एजेंसी कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकती है। फिलहाल शिखर अग्रवाल की गिरफ्तारी या उनके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज होने की कोई पुष्टि नहीं है।
राजस्थान के कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं शिखर अग्रवाल
शिखर अग्रवाल राजस्थान कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे अपने प्रशासनिक करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।
वे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त जैसे पदों पर रह चुके हैं।
इसके अलावा उन्होंने राजस्थान सरकार के निवेश और औद्योगिक विकास से जुड़े विभागों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। 28 अक्टूबर को राज्य सरकार ने उन्हें APO कर दिया था।
राजस्थान की नौकरशाही में बढ़ी हलचल
40 विला खरीद विवाद ने राजस्थान के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग कर चुके हैं।
वहीं, शिखर अग्रवाल की वापसी के बाद अब निगाहें ACB की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि संपत्ति खरीद के सौदे किन परिस्थितियों में हुए और क्या किसी सरकारी फैसले से निजी कंपनी या अधिकारी के परिवार को अनुचित लाभ पहुंचा।
फिलहाल मामला जांच के स्तर पर है। आरोपों की सत्यता, संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और किसी संभावित आपराधिक कार्रवाई का फैसला जांच के निष्कर्षों और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
