नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार की सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से लगे संवेदनशील जिलों में अवैध अतिक्रमण और बिना मान्यता के चल रहे धार्मिक-शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। 25 से 27 अप्रैल तक चले विशेष अभियान में बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर जिलों में बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों को हटाया गया।

जनपद बहराइच के नानपारा तहसील में भारत-नेपाल सीमा के 0 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में 227 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। इनमें से अब तक 89 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। राहत की बात यह रही कि इनमें कोई धार्मिक या शैक्षणिक ढांचा शामिल नहीं था।

वहीं, श्रावस्ती जिले में बिना मान्यता के संचालित 17 मदरसों को बंद कराया गया है। जमुनहा तहसील में 7 और भिनगा तहसील में 10 मदरसे वैध कागजात न होने के चलते बंद किए गए। इसके अलावा सीमा से सटे 0 से 15 किलोमीटर क्षेत्र में 119 मामलों में भी धारा 67 के तहत कार्रवाई चल रही है।

सिद्धार्थनगर जिले की नौगढ़ तहसील में मस्जिद और मदरसे के अवैध निर्माण की पुष्टि हुई है। प्रशासन जांच के बाद कार्रवाई कर रहा है। शोहरतगढ़ में भी 6 स्थानों पर अवैध निर्माण चिन्हित हुए हैं। महाराजगंज जिले के फरेंदा, नौतनवा और निचलौल तहसीलों में भी अतिक्रमण के कुल 19 मामलों में से अधिकांश पर धारा 67 (1) के तहत कार्रवाई जारी है।

बलरामपुर जिले में 7 अवैध कब्जों की पहचान की गई है, जिनमें से 2 लोगों ने खुद कब्जा हटा लिया है। शेष पर कार्रवाई जारी है।

योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा, धार्मिक या शैक्षणिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन को सतत निगरानी और शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का यह कदम न केवल सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से अहम है, बल्कि यह अवैध गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण का भी संकेत देता है।

 

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