Uttarakhand: CM धामी की जिलाधिकारियों के साथ बैठकUttarakhand: CM धामी की जिलाधिकारियों के साथ बैठक

Uttarakhand: CM धामी की जिलाधिकारियों के साथ बैठक

सोमवार को उत्तराखंड शासकीय आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि, शासकीय आवास पर जिलाधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रदेश के समग्र विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को प्रदेश का समग्र विकास करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की बात कही है।

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि, विकसित भारत का निर्माण करने के लिए विकसित उत्तराखंड और इसके लिए विकसित जनपद का होना बेहद आवश्यक है। इसी लक्ष्य के तहत सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को तीव्र गति से लागू करना बेहद जरूरी है और इसी को लेकर उन्हें बैठक के दौरान निर्देश भी जारी कर दिए गए है। वही आपको बता दें कि बैठक के सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों की बात सुनी और उनसे भी उनके सुझाव जाने।

वही सीएम धामी ने इस मौके पर जिलाधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि, प्रदेश के जल स्त्रोतों की सुरक्षा एवं स्वच्छता के लिए प्रत्येक जिले में अमृत सरोवरों, बावड़ी और नौलों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए… साथ ही 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “एक पेड़ मां के नाम” अभियान को प्रभावी रूप से लागू करते हुए बच्चों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

इतना ही नहीं बैठक में सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को रिचार्जिंग वेल को बढ़ावा देने और मानसून को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड पर रखने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राज्य स्तर पर विशेष आयोजन करवाए जाएं,,, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में ऑपरेशन सिंदूर पर निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएं… जिससे युवाओं में देशभक्ति और सैन्य पराक्रम की भावना जागृत हो। और बच्चों को भी भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले।

इन सबके अलावा सीएम धामी ने जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करने एवं भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 से संबंधित जानकारी सभी सरकारी कार्यालयों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए।

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