उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नूरपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत गांव टंडेरा में एक दर्दनाक घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। कर्ज के बोझ से दबे एक मजदूर परिवार ने सामूहिक आत्महत्या जैसा भयावह कदम उठा लिया, जिसमें मां और दो बेटियों की मौत हो गई जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हृदयविदारक घटना ने साहूकारी प्रथा, निजी फाइनेंस कंपनियों के अमानवीय तौर-तरीकों और गरीबों पर पड़ रहे सामाजिक-आर्थिक दबाव को एक बार फिर उजागर कर दिया है।
कर्ज की भयावहता बनी आत्महत्या की वजह
गांव टंडेरा निवासी पुखराज एक मजदूर है, जो भट्ठे पर घोड़ा-बुग्गी से कच्ची ईंटें ढोने का काम करता था। करीब चार साल पहले उसने अपनी बेटी पूनम की शादी के लिए साहूकारों और दो फाइनेंस कंपनियों से सवा लाख रुपये का कर्ज लिया था। यह रकम ब्याज सहित बढ़कर छह लाख रुपये तक पहुंच गई थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह इस बढ़ते कर्ज को चुका नहीं पाया।
25 जून को मासिक किस्त का दिन था और साहूकारों की तरफ से दबाव लगातार बढ़ रहा था। आरोप है कि साहूकार पुखराज के घर बार-बार जाकर तकादा कर रहे थे। इस दबाव और अपमान से तंग आकर पुखराज, उसकी पत्नी रमेशिया (50 वर्ष), बेटी अनीता उर्फ नीतू (21 वर्ष) और सविता उर्फ सीतू (18 वर्ष) ने जहर खा लिया।
मौत से पहले की भगदड़ और इलाज
घटना गुरुवार सुबह करीब आठ बजे की है। जहर निगलने के बाद सभी चारों सदस्य झोपड़ी से बाहर भागे और गिरते-पड़ते सड़क की ओर दौड़े। ग्राम प्रधान रईस अहमद ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और उन्हें स्थानीय नूरपुर सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) में भर्ती कराया गया। बाद में हालत गंभीर होने पर सभी को बिजनौर जिला अस्पताल और फिर मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। उपचार के दौरान रमेशिया और अनीता की मौत हो गई, जबकि सविता ने मेरठ में दम तोड़ दिया। पुखराज की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।
बेटी पूनम की तहरीर पर केस दर्ज
इस मामले में पुखराज की विवाहित बेटी पूनम की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। तहरीर में गांव टंडेरा के सेठा, गुड्डू उर्फ रामावतार, रमेश का लड़का, बिंदर और गांव बीरबलपुर (बूढ़पुर) के प्रदीप, नरदेव, मूलचंद, रजनीश उर्फ लालू, सतीश तथा दो निजी फाइनेंस कंपनियों (एक चांदपुर और एक नूरपुर की) को नामजद किया गया है। इन सभी पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है।
पुलिस की कार्यवाही और साहूकारों की सफाई
जैसे ही मामला गंभीरता से सामने आया, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह साहूकारों को हिरासत में ले लिया। एएसपी देहात विनय कुमार सिंह के मुताबिक, सभी से पूछताछ की जा रही है। लेकिन हिरासत में आए सभी साहूकार अब मुकर रहे हैं। वे दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पुखराज को कोई कर्ज नहीं दिया है। जानकारों के मुताबिक, साहूकार इस बयानबाज़ी से खुद को जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस उनके रजिस्टर और खातों की जांच कर रही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उन्होंने किसे कितना कर्ज दिया और उस पर कितना ब्याज वसूला गया।
स्थानीय लोगों में आक्रोश और पीड़ा
गांव में इस घटना को लेकर गहरा दुख और आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि फाइनेंस कंपनियों और साहूकारों की शर्तें बेहद कठोर हैं। 50,000 रुपये के कर्ज पर भी दो हजार रुपये तक फाइल चार्ज वसूला जाता है और मासिक किस्त लगभग ढाई हजार रुपये होती है। यदि किस्त की तारीख रविवार को पड़ जाए तो शनिवार को ही पैसा मांग लिया जाता है। समय पर भुगतान न करने पर अपमानजनक व्यवहार आम बात है। यही अमानवीयता पुखराज के परिवार की त्रासदी का कारण बनी।
आत्महत्या का मनोवैज्ञानिक पक्ष
मनोचिकित्सकों की माने तो जब कोई व्यक्ति निरंतर मानसिक दबाव और सामाजिक अपमान झेलता है तो उसके मन में जीवन समाप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। पुखराज जैसे लोग अपनी असहायता और असफलता को आत्मग्लानि के रूप में महसूस करते हैं, जिससे आत्महत्या जैसे खतरनाक निर्णय की स्थिति पैदा होती है। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक स्वास्थ्य का भी गंभीर मामला है।
सरकार की लापरवाही या लोन सिस्टम की खामी?
इस पूरे मामले ने राज्य और केंद्र सरकार की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए बनी लोन योजनाओं की वास्तविकता पर भी सवाल खड़े किए हैं। आखिर क्यों पुखराज को फाइनेंस कंपनियों और निजी साहूकारों की शरण लेनी पड़ी? क्या सरकार की योजनाएं इतने गरीब और जरूरतमंद तक पहुंच ही नहीं पातीं?
जिला प्रशासन ने बनाई जांच कमेटी
बिजनौर के डीएम ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कमेटी गठित कर दी है, जो यह पता लगाएगी कि किन परिस्थितियों में यह कर्ज लिया गया, क्या कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ, और किस स्तर पर प्रशासनिक चूक हुई। साथ ही लोन देने वाली कंपनियों और साहूकारों की वैधता और लाइसेंस की भी जांच की जाएगी।
सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बलराम सिंह का कहना है कि गरीबों को लोन देने की प्रक्रिया में कंपनियां बेहद सख्ती बरतती हैं। उन्हें चेतावनी पत्र, धमकी भरे कॉल्स और सार्वजनिक अपमान जैसे तरीकों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। महिला कार्यकर्ता आदेश देवी ने मांग की कि सरकार को गरीब मजदूरों के लिए कर्ज की आसान योजनाएं और सब्सिडी आधारित लोन सिस्टम बनाना चाहिए।
कर्ज प्रथा की पुन: समीक्षा की ज़रूरत
यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की असफलता का प्रतीक है। जब किसी मजदूर परिवार को बेटी की शादी के लिए फाइनेंस कंपनियों या साहूकारों से पैसे लेने पड़ते हैं और बाद में वही पैसा उनकी जिंदगी छीन लेता है, तो सवाल उठता है कि समाज और सरकार ने इस वर्ग को कितना असहाय छोड़ दिया है?
