Uttar Pradesh: मौजूदा समय में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में सियासी घमासान चल रहा है… और इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कौशांबी जिले में 58 एकड़ संपत्ति को मुक्त कराकर इसे सरकारी जमीन के रूप में रजिस्टर कर दिया है।
योगी सरकार ने ये कार्रवाई उस वक्त की है, जब देश भर में मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून को चुनौती दी गई है। और मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती, वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।
वहीं, कौशांबी के जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी के मुताबतिक, जिले में कुल 98.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर है। जिसमें से 93 बीघा (करीब 58 एकड़) भूमि को वक्फ के कब्जे से मुक्त कराकर इसे सरकार के खाते में दर्ज कर लिया गया है। सरकार की ओर से ये कार्रवाई जांच के बाद की गई है। जांच में ये पता चला था कि, वक्फ बोर्ड के तहत रजिस्टर होने से पहले ये जमीन ग्राम समाज के नाम पर दर्ज थी। इस जमीन के बड़े हिस्से में मदरसे और कब्रिस्तान बनाए गए थे।
सरकार इस मामले में आगे की जांच भी कर रही है और जिले की तीनों तहसीलों में जांच टीमों को तैनात कर दिया गया है। अफसरों ने बताया है कि वेरिफिकेशन के बाद और ज्यादा जमीन को सरकार के कब्जे में लाकर इसे सरकारी संपत्ति के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। बताना होगा कि, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए वक्फ कानून के तहत वक्फ की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करने और इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को और ज्यादा अधिकार देने के कई प्रावधान किए गए हैं।
अगर उत्तर प्रदेश सरकार वक्फ संपत्तियों को लेकर इसी तरह आगे बढ़ती है तो ये माना जाना चाहिए कि, आने वाले दिनों में इसे लेकर बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर वक्फ कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के चलते माहौल पहले से ही गर्म है।
