उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो रही है, जिसके साथ ही प्रदेश में कई अहम नियमों में बदलाव लागू होंगे। ये बदलाव सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी पर असर डालेंगे। स्कूलों में पढ़ाई के तरीकों में सुधार से लेकर छुट्टियों के कैलेंडर, स्वास्थ्य, टोल टैक्स और किसानों की आय तक कई क्षेत्रों में बदलाव किए गए हैं।
नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में साइबर क्लब बनाए जाएंगे, जो छात्रों को इंटरनेट और मोबाइल गेम्स के खतरों से सुरक्षित रखने का काम करेंगे। इसके अलावा कक्षा 9 से 11 तक व्यवसायिक शिक्षा अनिवार्य होगी, जिससे बच्चों को व्यावसायिक ज्ञान भी मिलेगा।
यूपी सरकार ने नए सत्र के लिए छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इस साल सरकारी छुट्टियों की संख्या 24 और वैकल्पिक छुट्टियों की संख्या 31 होगी। जुलाई में स्कूलों में यूनिट टेस्ट, सितंबर-अक्टूबर में छमाही परीक्षा और जनवरी-फरवरी में बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सड़क यात्रियों के लिए भी बदलाव हैं। एक अप्रैल से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स बढ़ जाएगा। हल्के वाहन और निजी-व्यावसायिक वाहनों के लिए टोल 5 से 45 रुपये तक ज्यादा देना पड़ेगा, जबकि मासिक और वार्षिक पास वाले वाहन इससे मुक्त रहेंगे।
किसानों के लिए अच्छी खबर है कि यूपी सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले साल की तुलना में 160 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अप्रैल महीने से संक्रामक और संचारी रोगों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों को जानकारी देंगी और जांच भी करेंगी, ताकि प्रदेश में साफ-सफाई और स्वास्थ्य स्तर बेहतर हो।
