राजस्थान विधानसभा में 25 साल से ‘199 का फेर’! कभी निधन तो कभी सदस्यता रद्द, जानिए क्यों खाली रह जाती है विधायकों की कुर्सी

जयपुर। राजस्थान की राजनीति में विधानसभा का नया भवन अपनी भव्यता के साथ एक अनोखे संयोग को लेकर भी चर्चा में रहता है। जयपुर के लालकोठी क्षेत्र में स्थित नए विधानसभा भवन में फरवरी 2001 से सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी। इससे पहले विधानसभा पुराने भवन में संचालित होती थी।

नए भवन में 11वीं विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया था। बताया जाता है कि तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणन को भवन के उद्घाटन के लिए आना था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उनका कार्यक्रम नहीं हो सका। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू कर दी गई।

नए भवन में सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ समय बाद ही विधायकों के निधन और सीटें खाली होने का सिलसिला सामने आने लगा। नवंबर 2001 में कांग्रेस विधायक किशन मोटवानी का निधन हो गया। इसके बाद संबंधित सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा।

यहीं से विधानसभा में रिक्त सीटों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, जो अलग-अलग कारणों से अगले कई वर्षों तक जारी रहा।

शुरुआती वर्षों में कई विधायकों का हुआ निधन
राजस्थान विधानसभा के नए भवन में कार्यवाही शुरू होने के बाद शुरुआती वर्षों में कई निर्वाचित विधायकों का कार्यकाल पूरा होने से पहले निधन हो गया।

इनमें किशन मोटवानी, जगत सिंह दायमा, भीखा भाई, भीमसेन चौधरी, रामसिंह विश्नोई, अरुण सिंह और नाथूराम अहारी जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं।

दिसंबर 2002 में बानसूर विधायक जगत सिंह दायमा के निधन के बाद विधानसभा की सीट खाली हुई। इसी तरह सागवाड़ा, लूणी, डीग और डूंगरपुर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में भी विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव की स्थिति बनी।

विधायक के निधन के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अस्थायी रूप से खाली हो जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव कराए जाने और नए सदस्य के निर्वाचित होने के बाद ही वह सीट दोबारा भरती है।

वसुंधरा राजे सरकार के समय भी खाली हुईं सीटें
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भी कई विधायकों के निधन और कानूनी कारणों से विधानसभा की सीटें खाली हुईं।

धौलपुर के तत्कालीन विधायक बीएल कुशवाह की सदस्यता समाप्त होने के बाद उपचुनाव कराया गया। वहीं मांडलगढ़ से विधायक कीर्ति कुमारी के निधन के कारण भी सीट खाली हुई।

फरवरी 2018 में विधायक कल्याण सिंह चौहान का निधन हुआ। इसके बाद मुंडावर से विधायक धर्मपाल चौधरी के निधन के कारण भी विधानसभा को एक और उपचुनाव का सामना करना पड़ा।

इस प्रकार विधानसभा में सीटें खाली होने की वजह केवल विधायकों का निधन ही नहीं, बल्कि सदस्यता से जुड़े कानूनी फैसले भी रहे हैं।

अशोक गहलोत सरकार में भी नहीं थमा सिलसिला
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पिछली सरकार के दौरान भी कई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने पड़े।

इस अवधि में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंडित भंवरलाल शर्मा, किरण माहेश्वरी, मास्टर भंवरलाल मेघवाल और कैलाश त्रिवेदी जैसे विधायकों का निधन हुआ।

इन घटनाओं के चलते रामगढ़, सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर उपचुनाव हुए।

लगातार रिक्त होती सीटों के कारण विधानसभा में सभी निर्वाचित सदस्यों की एक साथ मौजूदगी का मुद्दा चर्चा में बना रहा।

भजनलाल सरकार में सांसद बने विधायक, फिर हुए उपचुनाव
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में भी विधानसभा की कई सीटें खाली हुईं। हालांकि, इस बार सभी रिक्तियों का कारण विधायकों का निधन नहीं था।

2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के पांच विधायक सांसद निर्वाचित हुए। इसके बाद खींवसर, चौरासी, देवली-उनियारा, दौसा और झुंझुनूं विधानसभा सीटें खाली हो गईं।

इसी दौरान सलूंबर के विधायक अमृतलाल मीणा और रामगढ़ के विधायक जुबेर खान के निधन के कारण भी उपचुनाव कराने पड़े।

बाद में अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त होने के बाद यह सीट भी रिक्त हो गई।

इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि राजस्थान विधानसभा में रिक्त सीटों की समस्या किसी एक सरकार या राजनीतिक दल के कार्यकाल तक सीमित नहीं रही है।

जनवरी 2025 में पहली बार पूरे हुए थे 200 विधायक
राजस्थान विधानसभा के इस लंबे इतिहास में 31 जनवरी 2025 का दिन विशेष रहा।

उस दिन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में बताया था कि नए भवन में पहली बार सभी 200 विधानसभा सीटों पर निर्वाचित सदस्य मौजूद हैं।

हालांकि, इसके बाद अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त होने से सदन की सदस्य संख्या फिर घट गई।

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। विधानसभा की सभी 200 सीटों पर निर्वाचित सदस्य होना और उन सभी 200 विधायकों का एक ही समय सदन में शारीरिक रूप से उपस्थित होना अलग-अलग बातें हैं। जनवरी 2025 में सदस्य संख्या पूरी होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन सभी 200 विधायकों के एक साथ सदन में बैठने की पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों से नहीं होती।

अब जसवंत यादव के निधन से बहरोड़ सीट खाली
राजस्थान विधानसभा में रिक्त सीटों का मुद्दा अब बहरोड़ से भाजपा विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव के निधन के बाद फिर चर्चा में है।

उनके निधन से बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र की सीट खाली हो गई है। इस सीट पर निर्वाचन संबंधी नियमों के अनुसार उपचुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

डॉ. जसवंत यादव राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे थे। उनके निधन के बाद विधानसभा में एक बार फिर पूर्ण सदस्य संख्या का सवाल उठ खड़ा हुआ है।

क्या राजस्थान विधानसभा में है वास्तु दोष? वर्षों से होती रही चर्चा
राजस्थान विधानसभा के नए भवन में बार-बार सीटें खाली होने की घटनाओं को लेकर समय-समय पर वास्तु दोष की चर्चाएं भी सामने आई हैं।

कुछ पूर्व विधायकों ने विधानसभा भवन में पूजा-अर्चना और शुद्धिकरण कराने की मांग की थी। पूर्व मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर और पूर्व विधायक हबीबुर्रहमान जैसे नेताओं ने भी इस विषय पर सवाल उठाए थे।

विधानसभा भवन के निर्माण से पहले उस स्थान पर श्मशान और कब्रिस्तान होने के दावे भी किए जाते रहे हैं। हालांकि, इन दावों को विधानसभा में होने वाली रिक्तियों का वैज्ञानिक कारण नहीं माना जा सकता।

विधायकों के निधन, सदस्यता समाप्त होने और सांसद बनने जैसी घटनाओं के स्पष्ट प्रशासनिक, व्यक्तिगत और कानूनी कारण रहे हैं।

विधानसभा में बदले गए प्रवेश द्वार, कराए गए धार्मिक अनुष्ठान
वास्तु संबंधी चर्चाओं के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कार्यकाल में भवन में कुछ बदलाव भी किए गए।

रिपोर्टों के अनुसार, विधायकों के प्रवेश के लिए पश्चिमी द्वार के स्थान पर पूर्वी द्वार के उपयोग को प्राथमिकता दी गई। विधानसभा में वैदिक मंत्रोच्चार और मंगलाचरण जैसे धार्मिक आयोजन भी हुए।

कुछ अधिकारियों ने वास्तु संबंधी सुझावों के आधार पर अपने कार्यालयों में मेज और कुर्सियों की दिशा भी बदली।

इन उपायों को लेकर अलग-अलग धारणाएं रही हैं, लेकिन विधानसभा में सीटें खाली होने और वास्तु के बीच किसी कारणात्मक संबंध का प्रमाण नहीं है।

भविष्य में 270 तक पहुंच सकती है विधायकों की संख्या
राजस्थान विधानसभा में फिलहाल 200 सीटें हैं। हालांकि, आने वाले वर्षों में परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़ने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है।

मार्च 2026 में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संकेत दिया था कि भविष्य में परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या लगभग 270 तक पहुंच सकती है।

उन्होंने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 280 सदस्यों की क्षमता वाले सदन की व्यवस्था की योजना का भी उल्लेख किया था।

हालांकि, सीटों की संख्या बढ़ाने का कोई अंतिम निर्णय अभी इन संभावनाओं से स्थापित नहीं होता। यह भविष्य की संवैधानिक और परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

25 साल की कहानी में राजनीति, संयोग और संवैधानिक प्रक्रिया
राजस्थान विधानसभा के नए भवन का लगभग 25 वर्षों का इतिहास कई राजनीतिक घटनाओं का गवाह रहा है। इस दौरान सरकारें बदलीं, मुख्यमंत्री बदले, विधायक सांसद बने और अनेक निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूरा होने से पहले निधन हो गया।

बार-बार सीटें खाली होने से ‘199 का फेर’ राजस्थान की राजनीति में एक चर्चित विषय बन गया है।

हालांकि, किसी सीट का रिक्त होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे मामलों में उपचुनाव के जरिए मतदाताओं को नया प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है।

अब बहरोड़ विधानसभा सीट पर होने वाली अगली चुनावी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। वहीं, राजस्थान विधानसभा के इतिहास से जुड़ा यह सवाल भी चर्चा में बना हुआ है कि नए भवन में सभी 200 निर्वाचित विधायक एक साथ कब बैठेंगे।