लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम से जुड़े एक कथित ‘शुद्धिकरण’ के मुद्दे को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने इस मामले में प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की।
राहुल गांधी का आरोप है कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण देने के बाद उस जगह का ‘शुद्धिकरण’ किया गया। राहुल ने कहा कि अगर देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो आम दलितों को किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता होगा।
कांग्रेस नेता ने कहा कि ‘शुद्धिकरण’ जैसे शब्द और रस्में छुआछूत की मानसिकता से जुड़ी हुई हैं। उनके मुताबिक, किसी व्यक्ति के किसी जगह जाने के बाद उस स्थान को शुद्ध करने का मतलब है कि उस व्यक्ति को अशुद्ध या अछूत समझा जा रहा है। राहुल ने कहा कि संविधान ने छुआछूत को गैरकानूनी घोषित किया है, इसलिए ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
राहुल गांधी ने इस दौरान दलितों के साथ होने वाले कथित सामाजिक भेदभाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में आज भी जाति के आधार पर लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। उन्होंने गांवों और शहरों में अलग-अलग बर्तनों में चाय देने, सार्वजनिक कुओं से पानी भरने से रोकने और दूसरे प्रकार के भेदभाव की घटनाओं का जिक्र किया।
राहुल ने राजस्थान और उत्तराखंड की कुछ घटनाओं का भी उदाहरण देते हुए दावा किया कि कई जगह दलित समुदाय से जुड़े नेताओं या लोगों के किसी स्थान पर जाने के बाद ‘शुद्धिकरण’ जैसी गतिविधियां की गईं।
उन्होंने यह भी कहा कि केवल सार्वजनिक जगहों पर ही नहीं, बल्कि स्कूलों में भी दलित बच्चों के साथ भेदभाव की शिकायतें सामने आती रही हैं। राहुल गांधी के अनुसार, संविधान में बराबरी का अधिकार दिए जाने के बावजूद समाज के कुछ हिस्सों में जातिगत भेदभाव अब भी मौजूद है।
बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद मंदिर या किसी अन्य स्थान का शुद्धिकरण करना गंभीर सामाजिक संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच किसी व्यक्ति को अछूत या अशुद्ध मानने की मानसिकता को दिखाती है।
राहुल गांधी ने मांग की कि हल्द्वानी में खड़गे के कार्यक्रम स्थल से जुड़े कथित शुद्धिकरण के मामले की जांच हो और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
