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हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि राज्य की सरकार अब जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली सरकार है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 25 नव-नियुक्त खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (BDPO) को नियुक्ति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि हरियाणा की सियासत में नए भरोसे और बदलाव का प्रतीक बनकर उभरे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहा कि इन युवाओं का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर हुआ है, जिसमें किसी भी तरह की सिफारिश, पर्ची या पैसे का कोई स्थान नहीं है।

‘बिना किसी सिफारिश के सरकारी अफसर बन रहे युवा’

उन्होंने कहा कि अब हरियाणा में केवल योग्यता ही पहचान है। खर्ची-पर्ची का जमाना गया। आज गरीब परिवारों के बच्चे बिना किसी सिफारिश के सरकारी अफसर बन रहे हैं, जो कि नए हरियाणा की पहचान और नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। मौजूदा सरकार ने खर्ची-पर्ची की व्यवस्था को समाप्त करके यह सुनिश्चित किया है कि केवल योग्य और पात्र अभ्यर्थियों को ही सरकारी सेवा में स्थान मिले। उन्होंने कहा कि बीडीपीओ के रूप में चयनित यह युवा अब केवल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि गांवों के विकास की रीढ़ होंगे। इन अधिकारियों के नियुक्त होने से विभाग में बीडीपीओ की कमी पूरी होगी। वहीं नव नियुक्त बीडीपीओ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा ग्रामीण प्रशासन के अग्रिम पंक्ति के अधिकारी होने के नाते आप सभी की भूमिका केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि परिवर्तनकारी भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीडीपीओ के तौर पर आप सभी सरकार का चेहरा हैं।

‘सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में आपकी जिम्मेदारी’

आमजन आपको सरकार के रूप में देखते हैं और बहुत सी अपेक्षाएं रखते हैं।  BDPO गांव के साथ सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, इसलिए गांव के विकास में और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में आप सबकी मुख्य भूमिका रहेगी। लोगों की जो अपेक्षाएं आपसे होंगी, उन अपेक्षाओं पर सदैव खरा उतरने का काम करें और हमेशा ईमानदारी से काम करें। सैनी ने कहा कि आज हम केवल अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने गाँवों को नई ऊर्जा और उत्तरदायी नेतृत्व से सशक्त बना रहे हैं।

मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी रहे मौजूद

CM का ये बयान न सिर्फ सत्तारूढ़ सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी को दर्शाता है, बल्कि युवाओं को ये संदेश भी देता है कि सपने अब सच्चाई बन सकते हैं, बशर्ते मेहनत और लगन हो। कार्यक्रम में उपस्थित विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने भी हरियाणा सरकार की न्यायिक पारदर्शिता और सामाजिक प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि यह नियुक्तियां दिखाती हैं कि सरकार सिर्फ नौकरी नहीं दे रही, बल्कि गाँवों को नया नेतृत्व और ऊर्जा दे रही है।

कोर्ट में था नियुक्ति का मामला

गौरतलब है कि इन नियुक्तियों की प्रक्रिया हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। मार्च 2024 में परीक्षा और साक्षात्कार हुए थे। बीच में एक याचिका के कारण मामला कोर्ट में चला, लेकिन राज्य सरकार ने पूरे 11 महीनों तक ईमानदारी से न्यायिक प्रक्रिया की पैरवी की और अब जाकर ये नियुक्तियां संभव हो सकीं। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, निदेशक डीके बेहरा और ओएसडी भारत भूषण भारती शामिल रहे। निष्कर्षतः, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब प्रदेश में योग्यता, पारदर्शिता और जनकल्याण की नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ी होगी।

 

 

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