छात्र आंदोलन पर संसद में चर्चा को तैयार सरकार

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान छात्र आंदोलन और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा न किया जाए।

सरकार की ओर से कहा गया है कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाहता है, उन पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक, इस मामले में गृह मंत्री सरकार की ओर से सदन में जवाब दे सकते हैं।

NEET और पेपर लीक को लेकर विपक्ष हमलावर

हाल के दिनों में NEET पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा संसद में लगातार उठ रहा है। विपक्ष सरकार से परीक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मामलों पर जवाब मांग रहा है।विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा से जुड़े मामलों और छात्रों के प्रदर्शन पर सरकार को सदन में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

BAC बैठक में भी उठा मुद्दा

संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में भी छात्र आंदोलन पर चर्चा का मुद्दा सामने आया। सरकार ने इस विषय पर सदन में चर्चा के लिए अपनी तैयारी जाहिर की। हालांकि, विपक्ष ने इस बैठक में अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित अनियमितताओं के मामले पर भी चर्चा की मांग रखी। इससे साफ है कि सरकार और विपक्ष की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं।

रिजिजू ने विपक्ष से की हंगामा नहीं करने की अपील

किरेन रिजिजू ने विपक्ष से कहा कि यदि छात्र आंदोलन पर चर्चा होती है तो सभी सांसदों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि संसद में गंभीर मुद्दों पर चर्चा जरूरी है और अगर सदन में लगातार हंगामा होता रहा तो महत्वपूर्ण विषयों पर सही तरीके से बहस नहीं हो पाएगी।

परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए नया बिल

छात्र आंदोलन और पेपर लीक के बीच सरकार Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 भी लोकसभा में पेश कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य परीक्षा में पेपर लीक, नकल और दूसरे अनुचित तरीकों पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करना है। सरकार ने विपक्ष से इस विधेयक पर भी चर्चा में शामिल होने की अपील की है।

FCRA और परिसीमन पर अभी चर्चा का प्रस्ताव नहीं

BAC की बैठक में FCRA संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर चर्चा को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है। इस समय सरकार की प्राथमिकता छात्र आंदोलन और परीक्षा सुधार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कराने की बताई जा रही है।

सरकार और विपक्ष में बढ़ रही खींचतान

छात्र आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव लगातार जारी है। विपक्ष छात्रों के प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

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By admin