UPI यूजर्स और दुकानदारों के लिए खुशखबरी! QR कोड और Soundbox पर मिलेंगे ₹750 तक

नई दिल्ली

देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) एक नई योजना शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम UPI Vyapaar Saksham Scheme बताया जा रहा है। इस योजना के तहत छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को UPI पेमेंट स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। लीक हुए एक मेमो के मुताबिक, दुकानदारों को नई दुकान पर QR कोड लगाने के लिए 300 रुपये और Soundbox इंस्टॉल कराने पर 750 रुपये तक का इंसेंटिव मिलने की संभावना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों, कस्बों और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट का विस्तार करना है।

छोटे दुकानदारों को मिलेगा इंसेंटिव, Tier-3 से Tier-6 शहरों पर फोकस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, NPCI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ग्रोथ) सोहिनी राजोला की ओर से UPI सदस्यों को भेजे गए एक मेमो में इस योजना का उल्लेख किया गया है। एक पत्रकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस कथित मेमो को साझा किया है।

UPI Vyapaar Saksham Scheme के जरिए छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ने और दुकानों पर UPI की स्वीकार्यता बढ़ाने की योजना है। इसके तहत मुख्य रूप से Tier-3 से Tier-6 शहरों, पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर व लद्दाख पर ध्यान दिया जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, सालाना 40 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे दुकानदार इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि, पात्रता और इंसेंटिव से जुड़ी शर्तों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

QR कोड लगाने पर 300 और Soundbox पर 750 रुपये मिलने की उम्मीद

लीक हुए मेमो के आधार पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, NPCI छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा अपनाने के लिए अलग-अलग तरह के इंसेंटिव दे सकता है।

संभावित इंसेंटिव का विवरण इस प्रकार है:

इसके अलावा, छोटे व्यापारियों के मौजूदा और नए UPI ट्रांजैक्शन को भी प्रोत्साहन योजना में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, अतिरिक्त इंसेंटिव का लाभ लेने के लिए पिछले क्वार्टर की तुलना में ट्रांजैक्शन वैल्यू में बढ़ोतरी होना जरूरी हो सकता है।

तीन हिस्सों में मिलेगा इंसेंटिव, MDR कलेक्शन का 5% हो सकता है आवंटित

UPI Vyapaar Saksham Scheme के तहत NPCI तीन प्रमुख आधारों पर इंसेंटिव देने की तैयारी कर रहा है। इसमें नए व्यापारियों को जोड़ना, UPI ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ाना और ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू में इजाफा करना शामिल है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) से होने वाली कुल वसूली का 5 प्रतिशत हिस्सा इस योजना के लिए आवंटित किया जा सकता है। इस राशि का संभावित बंटवारा इस तरह होगा:

• 30 प्रतिशत: नए दुकानदारों और व्यापारियों को जोड़ने के लिए।
• 50 प्रतिशत: UPI ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ाने के लिए।
• 20 प्रतिशत: UPI ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू में बढ़ोतरी के लिए।

योजना के तहत मौजूदा और नए छोटे व्यापारियों के पात्र ट्रांजैक्शन पर भी इंसेंटिव दिया जा सकता है। इसमें कुछ शर्तों के साथ मर्चेंट-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी शामिल हो सकते हैं।

हर साल 1 करोड़ नए QR कोड लगाने का लक्ष्य

NPCI को उम्मीद है कि इस योजना से देश में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके तहत हर साल 60 लाख से 1 करोड़ नए फिजिकल QR कोड लगाने का लक्ष्य रखा जा सकता है। वहीं, सालाना 5 लाख से 10 लाख नए Soundbox डिवाइस लगाने की भी योजना है।

बताया जा रहा है कि यह योजना मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज लागू होने के बाद तीन साल की अवधि तक चल सकती है। गौरतलब है कि NPCI की ओर से मर्चेंट पेमेंट पर ट्रांजैक्शन चार्ज लागू करने की संभावित योजना की भी चर्चा है।