Delhi High Court gives big relief to Mahua Moitra: दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को दी बड़ी राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने कैश फॉर क्वैरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत दी है। इस मामले में लोकपाल ने पहले सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर करने की अनुमति दी थी, लेकिन सांसद ने इसे चुनौती दी थी। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने लोकपाल को निर्देश दिया है कि वह महुआ मोइत्रा की दलीलों पर सही तरीके से विचार करते हुए एक महीने के भीतर फैसला करे।
महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लोकपाल ने उनके पक्ष में पर्याप्त सुनवाई किए बिना सीबीआई को चार्जशीट दायर करने की अनुमति दे दी थी। सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि लोकपाल का यह फैसला लोकपाल अधिनियम और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा को अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल सीबीआई की चार्जशीट दायर करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने लोकपाल को निर्देश दिया कि वह महुआ की दलीलों का गंभीरता से मूल्यांकन करे और एक महीने के अंदर अपने निर्णय पर फैसला सुनाए।
महुआ मोइत्रा की ओर से यह चुनौती ऐसे समय पर आई है, जब नेशनल हेराल्ड केस में विशेष अदालत ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार किया था। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ ट्रायल रुक गया था। इसके बाद कांग्रेस ने इसे राजनीति प्रेरित करार देते हुए सरकार पर गांधी परिवार को निशाना बनाने का आरोप लगाया।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महुआ मोइत्रा को मिली यह राहत विपक्ष के लिए सरकार के खिलाफ एक और मौका पेश करती है। नेशनल हेराल्ड केस और कैश फॉर क्वैरी मामले में विपक्ष ने इस समय सरकार पर आक्रामक होने के लिए स्थितियां बनाई हैं।
महुआ मोइत्रा ने लोकपाल के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उनकी दलीलों को नजरअंदाज किया गया और उन्हें चार्जशीट का सामना करने का उचित मौका नहीं दिया गया। कोर्ट ने लोकपाल को निर्देश दिया कि वह महुआ की याचिका पर गंभीरता से विचार करे और उचित निर्णय लें।
इस फैसले के साथ ही महुआ मोइत्रा और टीएमसी को फिलहाल न्यायिक राहत मिल गई है। राजनीतिक नजरिए से यह फैसला कांग्रेस और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों के लिए सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का एक अवसर बन सकता है।
नेशनल हेराल्ड केस और कैश फॉर क्वैरी मामले में आए हालिया फैसलों ने यह दिखा दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिक मामलों में संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। दोनों मामलों में विपक्ष को मिली राहत राजनीतिक बहस को और तेज कर सकती है और आगामी चुनावी माहौल पर भी असर डाल सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब लोकपाल को महुआ मोइत्रा की याचिका पर सही ढंग से विचार करना होगा और एक महीने के भीतर अपने निर्णय पर फैसला सुनाना होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने तक सीबीआई की चार्जशीट दायर करने की अनुमति पर रोक रहेगी।
महुआ मोइत्रा की याचिका और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष अब सरकार पर और दबाव बना सकता है और अपने राजनीतिक एजेंडे को मजबूत कर सकता है। यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को न्यायिक राहत मिली थी, और अब महुआ मोइत्रा को मिली राहत विपक्ष की राजनीतिक स्थिति को और सुदृढ़ कर सकती है।
